राजस्थान में सरपंच चुनावों पर सरकार का निर्णय जल्द

राजस्थान में सरपंचों के कार्यकाल समाप्त होने के पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से हुई बैठक में चुनावों पर चर्चा की गई। सरपंच संघ ने मुख्यमंत्री से सकारात्मक आश्वासन प्राप्त किया है कि जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इस प्रक्रिया में 7,000 से अधिक सरपंचों का कार्यकाल जनवरी-फरवरी में समाप्त हो रहा है। जानें इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाए जाएंगे और पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया का क्या असर होगा।
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राजस्थान में सरपंच चुनावों पर सरकार का निर्णय जल्द

सरपंचों की मुख्यमंत्री से मुलाकात

राजस्थान सरकार सरपंच चुनावों पर निर्णय ले सकती है - पूरी खबर जानें


राजस्थान में पंचायत के कार्यकाल समाप्त होने से पहले, सरपंचों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बातचीत की। इस बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई।


सरपंच संघ का एक प्रतिनिधिमंडल, केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री से मिला। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। सरपंच संघ ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि वर्तमान सरपंचों के कार्यकाल के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।


उन्होंने कहा कि हमने मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड में पंचायत राज की व्यवस्था का अध्ययन किया है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जनवरी-फरवरी में 7,000 से अधिक सरपंचों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है।


पंचायतीराज विभाग ने ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो अप्रैल 2025 तक चलेगी। इस पुनर्गठन के कारण कुछ ग्राम पंचायतों में चुनाव नहीं होंगे।


अन्य ग्राम पंचायतों का कार्यकाल सितंबर 2025 में समाप्त होगा, जिससे सभी चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इस स्थिति में प्रशासक नियुक्त करने या समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों का संचालन करने का विकल्प होगा। हालांकि, सरकार ने इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।


जनवरी में 6,759 सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। 17 जनवरी को 2,726 ग्राम पंचायतों, 22 जनवरी को 2,333 और 29 जनवरी को 1,700 ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होगा। इसके अलावा, मार्च 2025 में 704 और सितंबर 2025 में 3,847 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल भी समाप्त होगा। जनवरी में 210 पंचायत समितियों का कार्यकाल भी समाप्त होगा।