राजस्थान में 235 पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी
राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला
Photo: IANS
जयपुर, 6 नवंबर: राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने 235 पदक विजेता एथलीटों के लिए बिना किसी प्रतियोगिता के सरकारी नियुक्तियों को मंजूरी दी है, जिसमें 73 पैरा-एथलीट भी शामिल हैं। इनमें से नौ को उप पुलिस अधीक्षक (DSP) के पद पर नियुक्त किया जाएगा, जबकि अन्य विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती किए जाएंगे।
यह निर्णय राज्य स्तरीय समिति की सातवीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की।
समिति ने सामान्य और पैरा-एथलीटों द्वारा प्रस्तुत 286 आवेदनों की समीक्षा की और 235 उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति प्रस्तावों को मंजूरी दी।
इन नियुक्तियों का उद्देश्य उन एथलीटों की उपलब्धियों को मान्यता देना है, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक जीते हैं और उनके प्रदर्शन के लिए सरकारी रोजगार प्रदान करना है।
स्वीकृत नियुक्तियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। श्रेणी ए के तहत, नौ एथलीटों को DSP के पद पर नियुक्त किया जाएगा। श्रेणी बी में, दो एथलीटों को आबकारी विभाग में नियुक्त किया जाएगा, एक को पेट्रोलिंग अधिकारी और दूसरे को उप-निरीक्षक के रूप में।
सबसे अधिक नियुक्तियाँ श्रेणी सी के तहत हैं, जिसमें 224 एथलीट विभिन्न सरकारी विभागों में शामिल होंगे। इन नियुक्तियों में क्लर्क ग्रेड-II, कांस्टेबल, आबकारी कांस्टेबल, आबकारी गार्ड और उप-जेलर जैसे पद शामिल होंगे।
महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रेणी सी की सूची में 73 पैरा-एथलीट शामिल हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पैरा-स्पोर्ट्स में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी सरकारी रोजगार का लाभ मिले।
राजस्थान सरकार ने दिसंबर 2023 से पहले ही 187 पदक विजेता एथलीटों को बिना किसी प्रतियोगिता के सरकारी नियुक्तियाँ प्रदान की हैं। 235 अतिरिक्त नियुक्तियों की स्वीकृति के साथ, यह पहल और भी गति पकड़ने की उम्मीद है।
यह नीति राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में एथलीटों की उपलब्धियों को मान्यता देकर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई है। समिति ने पहले से ही वन विभाग में कार्यरत एथलीटों से संबंधित मुद्दों की भी समीक्षा की।
अधिकारियों ने इन खिलाड़ियों को सेवा के दौरान आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए एक कार्य योजना का अध्ययन किया।
अन्य विभागों में समायोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा नियमों में एक बार की छूट प्रदान करने के प्रस्तावों पर भी विचार किया गया।
प्रस्तावित उपायों से वन विभाग में कार्यरत एथलीटों को राहत मिलने की उम्मीद है और उनके खेल प्रदर्शन और पेशेवर क्षमताओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।