बिहार सरकार की मुख्यमंत्री इंटर्नशिप योजना: युवाओं के लिए नई संभावनाएं

बिहार सरकार की मुख्यमंत्री इंटर्नशिप योजना एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को उद्योग आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह प्रशिक्षण तीन महीने से लेकर एक साल तक चलेगा, जिससे युवा आधुनिक कौशल हासिल कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस योजना का लक्ष्य बिहार को एक कौशल-संपन्न और प्रतिस्पर्धी राज्य के रूप में स्थापित करना है। बिहार कौशल विकास मिशन के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और श्रमायुक्त राजेश भारती ने शुक्रवार को श्रम संसाधन विभाग द्वारा आयोजित “सीएम-प्रतिज्ञा योजना पर उद्योग संवेदीकरण कार्यशाला” में यह जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान, श्री भारती ने योजना के विजन, मिशन और प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने श्रमिक कल्याण, युवाओं में जागरूकता और उद्योगों के साथ सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कार्यशालाएं प्रमंडल और जिलास्तर पर भी आयोजित की जाएंगी, ताकि प्रदेश के दूरदराज के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रमुख भागीदारों में हरिओम फीड्स प्रा. लि., ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज, इंडियन आयल कॉर्पोरेशन, एचपीसीएल, माइक्रोमैक्स बायो फ्यूल प्रा. लि., प्रमोद लड्डू, बीआरएलपीएस-जीविका, डालमिया सीमेंट, और बिहार सरकार के शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल थे। प्रतिभागियों ने चर्चा के दौरान प्रश्न पूछे और पैनल के साथ अपने सुझाव साझा किए। यह निर्णय लिया गया कि विभागीय समन्वय को और मजबूत किया जाएगा और जिलास्तर पर फॉलो-अप वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी। कार्यशाला का समापन मिशन निदेशक मनीष शंकर के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।