सुप्रीम कोर्ट का आदेश: पुरानी पेंशन योजना की वापसी की उम्मीदें बढ़ीं
पुरानी पेंशन योजना का नया मोड़
पुरानी पेंशन योजना: 2025 में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों ने सरकारी कर्मचारियों में नई उम्मीद जगाई है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बहाल करने की याचिकाओं पर त्वरित सुनवाई करने के लिए कहा है।
नई पेंशन योजना (NPS) से परेशान कर्मचारियों के लिए यह खबर राहत की तरह है। अब हजारों कर्मचारी स्थायी पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं, और कई राज्यों में राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर सक्रिय हो गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पुरानी पेंशन योजना की उम्मीदें बढ़ीं
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद केंद्र और राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लेकर हलचल तेज हो गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह मामला कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों और उनके भविष्य की सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए इसे जल्द से जल्द निपटाया जाना चाहिए।
राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहां पुरानी पेंशन योजना पहले से लागू है, वहां अब अन्य राज्यों पर भी दबाव बढ़ रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कर्मचारी संघ सरकारों से पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग कर रहे हैं। कोर्ट के रुख से यह प्रतीत होता है कि आने वाले महीनों में कोई महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है।
नई पेंशन योजना के खिलाफ गुस्सा क्यों?
नई पेंशन योजना (NPS) में कर्मचारियों को मार्केट रिस्क वाली पेंशन मिलती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद अनिश्चितता बनी रहती है। इसके विपरीत, पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) में एक निश्चित राशि की गारंटी होती थी, जो रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय प्रदान करती थी। कई कर्मचारी यह मानते हैं कि नई पेंशन योजना में वह सुरक्षा नहीं है जो पुरानी योजना में थी। इसी कारण लाखों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं।
पिछले कुछ महीनों में यह मुद्दा चुनावी चर्चा का विषय बन गया है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसद भी पुरानी पेंशन योजना के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं।
कर्मचारी संघों की नई रणनीति, आंदोलन की तैयारी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारी संगठनों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। राष्ट्रीय आंदोलन संयुक्त मोर्चा (NJCA) और अन्य समूहों ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू नहीं करती, तो दिसंबर 2025 से पूरे देश में बड़ा आंदोलन शुरू होगा।
उनका कहना है कि बिना सेवा शर्तें बदले नई पेंशन योजना को लागू करना अवैध है। पुरानी पेंशन योजना से कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलती थी, जिसे फिर से लागू करना आवश्यक है। अब सभी की नजरें केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय पर हैं कि वे कोर्ट के निर्देशों पर क्या कदम उठाते हैं।
2025 में पुरानी पेंशन योजना की वापसी का अगला मोड़ क्या होगा?
2025 पुरानी पेंशन योजना के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण केंद्र को स्पष्ट नीति लाने की आवश्यकता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना पर पुनर्विचार करती है, तो लाखों लोगों को राहत मिलेगी और आगामी चुनावों में इसका राजनीतिक लाभ भी दिखाई देगा।