सरकार ने पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती की

हाल ही में मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही रुकने से कच्चे तेल की कीमतें 122 डॉलर प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई हैं। इससे कई देशों में पेट्रोल और एलपीजी की कमी हो गई है।

लागत में वृद्धि के कारण निजी कंपनियों ने तेल की कीमतों में इजाफा किया है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने तेल कंपनियों की लागत को बढ़ा दिया है। आम जनता पर इसका बोझ न पड़े, इस उद्देश्य से सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। इसके साथ ही, पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर आयात शुल्क में भी कमी की गई है।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, 41 आवश्यक पेट्रोकेमिकल वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से हटा दिया गया है। यह छूट 2 अप्रैल 2026 से लागू होकर 30 जून 2026 तक जारी रहेगी। सरकार का यह कदम घरेलू उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। इस निर्णय से प्लास्टिक, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, ऑटोमोटिव पार्ट्स और अन्य निर्माण क्षेत्रों को लाभ होगा।

ग्लोबल सप्लाई चेन पर प्रभाव
वित्त मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक सप्लाई चेन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसलिए, सरकार ने आवश्यक पेट्रोकेमिकल इनपुट्स पर कस्टम ड्यूटी को समाप्त करने का निर्णय लिया है। आइए जानते हैं कि सरकार ने किन वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म की है।

इन 40 वस्तुओं को कस्टम फ्री किया गया
सरकार ने जिन 40 वस्तुओं को कस्टम ड्यूटी से मुक्त किया है, उनमें मेथेनॉल, टोल्यून, स्टाइरीन, विनाइल क्लोराइड मोनोमर, मोनोएथिलीन ग्लाइकॉल (MEG), फिनॉल, एसिटिक एसिड, प्यूरिफाइड टेरेफ्थैलिक एसिड (PTA), पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपीलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC), पॉलीइथिलीन टेरेफ्थालेट (PET), और इंजीनियरिंग प्लास्टिक जैसे एक्रिलोनाइट्राइल-ब्यूटाडीन-स्टाइरीन (ABS) और पॉलीकार्बोनेट शामिल हैं। इन सभी उत्पादों को 30 जून तक बिना कस्टम ड्यूटी के आयात किया जा सकेगा।

इन चीजों का उपयोग कैसे होता है?
> मेथेनॉल का उपयोग प्लाईवुड, इंसुलेशन फोम, एसिटिक एसिड, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पेंट, कोटिंग्स और दवाओं के निर्माण में होता है।
> टोल्यून का उपयोग पेंट, थिनर, गोंद, प्रिंटिंग इंक, पेंट रिमूवर, रबर, रेजिन और प्लास्टिक बनाने में होता है।
> पॉलीस्टाइरीन से डिस्पोजेबल प्लेट, कप, फूड कंटेनर, एग ट्रे और आइसक्रीम कप बनाए जाते हैं।
> विनाइल क्लोराइड मोनोमर का उपयोग ब्लड बैग, मेडिकल ट्यूबिंग, खिलौने और क्रेडिट कार्ड बनाने में होता है।
> मोनोएथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक बोतल, शैंपू/तेल की बोतल, कपड़े बनाने में होता है।
पॉलीइथिलीन से दूध/जूस की बोतल, पानी के पाइप, शॉपिंग बैग, प्लास्टिक बैग, फूड रैप, सैंडविच बैग, डिस्पोजेबल ग्लव्स आदि तैयार किए जाते हैं।

सरकार ने यह निर्णय क्यों लिया?
पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण शिपिंग रूट्स पर असर पड़ा है। इससे फर्टिलाइजर, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत इन चीजों की जरूरत के लिए 85 प्रतिशत आयात पर निर्भर है। अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमला किया। ईरान की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई के बाद संघर्ष बढ़ गया और कच्चे तेल की कीमतें 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ गईं। जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से शिपिंग लागत भी बढ़ गई है।

डीजल और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी
सरकार ने पिछले सप्ताह पेट्रोल और डीजल पर लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। इसके अलावा, डीजल पर 21.50 रुपये प्रति लीटर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर 29.50 रुपये प्रति लीटर की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। वर्तमान में, पेट्रोल पर 3 रुपये प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी है, जबकि डीजल पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं है। इस छूट से पेट्रोकेमिकल उद्योग को तत्काल राहत मिलेगी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.