छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में मंगलवार को कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब किसान यदि धान की जगह अन्य फसलें उगाते हैं, तो उन्हें प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, राज्य कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनी में आम नागरिक भी निवेश कर सकेंगे और उन्हें शेयर खरीदने का अवसर मिलेगा।
कैबिनेट के निर्णयों की सूची
बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की अनुमति दी गई है। इस निर्णय से आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी के विकास में भागीदार बनने का अवसर मिलेगा, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति और पारदर्शिता में सुधार होगा।
किसानों के लिए नई योजनाएं
कैबिनेट ने खरीफ-2026 के लिए कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए यह निर्णय लिया है। अब प्रदेश में धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।
चना क्रय की अनुमति
कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक चना उपलब्ध कराने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नेकडेक्स-ई-मार्केट (NeML) के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकतम 0.25 प्रतिशत या उससे कम सर्विस चार्ज पर चना खरीदने की अनुमति दी गई है।
योग को चिकित्सा शिक्षा विभाग में शामिल करना
‘योग’ विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। योग, आयुष प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी शिक्षा, अनुसंधान और संबंधित गतिविधियां राष्ट्रीय स्तर पर आयुष तंत्र के माध्यम से संचालित होती हैं।
240 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) स्कीम के अंतर्गत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) की सहमति भारत सरकार को भेजने की अनुमति दी गई है। इस निर्णय से रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा।
भूमि खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि क्रय पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि को 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी मिलेगी और नवा रायपुर अटल नगर के सुनियोजित विकास को और मजबूती मिलेगी।
खनिज नियम में संशोधन
बैठक में छत्तीसगढ़ खनिज नियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इस संशोधन के तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में आरएफआईडी टैग और वाहन ट्रैकिंग प्रणाली को अनिवार्य किया जाएगा। इसके साथ ही, खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी।