हिमाचल विधानसभा ने दलबदल विरोधी संशोधन विधेयक पारित किया

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने अपने बजट सत्र के समापन पर एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया, जिसमें दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित विधायकों को पेंशन का लाभ नहीं मिलने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक में 1971 के अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार, यदि कोई विधायक दलबदल के कारण संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराया जाता है, तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।

सुक्खू ने इस संशोधन के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि मौजूदा कानून में दलबदल को रोकने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं थे। उनका कहना है कि यह कदम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और जनादेश की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर इस विधेयक का समर्थन न करने का आरोप लगाया, यह कहते हुए कि ऐसा विरोध “ऑपरेशन लोटस” को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक है।

विपक्ष ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने कहा कि पहले भी इसी तरह का संशोधन लाया गया था, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली थी। उन्होंने इस बार के प्रयास पर सवाल उठाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कुछ विशेष व्यक्तियों को निशाना बना रही है और कहा कि मौजूदा विधेयक पूर्व विधायकों को लक्षित करता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह मामला अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेगा।

विधेयक के पारित होने के बाद, पूर्व कांग्रेस विधायक चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो की पेंशन समाप्त कर दी जाएगी। दोनों ने फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया था।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब इसी तरह के एक विधेयक का पिछले संस्करण राष्ट्रपति की मंजूरी न मिलने के कारण लागू नहीं हो सका था।