हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भाजपा पर लगाया आरोप, कहा- विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु का बयान

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निशाने पर लिया। उन्होंने बुधवार को कहा कि भाजपा ने राज्य के हितों की अनदेखी करते हुए केवल राजनीति में उलझा हुआ है। शिमला में इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दक्षिण एशियाई टेबल टेनिस युवा चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सुखु ने कहा कि भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ खड़े होने का प्रयास नहीं किया, जबकि यह राज्य का एक उचित दावा था। इस अवसर पर स्थानीय विधायक हरीश जनार्थ भी मौजूद थे.

युवा खिलाड़ियों के लिए चैंपियनशिप का महत्व

मुख्यमंत्री ने इस चैंपियनशिप का स्वागत किया, जो पहली बार हिमाचल प्रदेश में आयोजित हो रही है। उन्होंने कहा कि यह युवा खिलाड़ियों, विशेषकर अंडर-19 वर्ग के लिए अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। सुखु ने यह भी बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से एशियाई खेलों जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जा सकता है।

राज्य की आर्थिक स्थिति पर मुख्यमंत्री का बयान

राज्य की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करते हुए, सुखु ने कहा कि उनकी सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

भाजपा पर आरोप और पंचायत चुनाव

भाजपा पर निशाना साधते हुए, सुखु ने कहा कि विपक्ष पंचायत चुनावों के मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहा है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 मई से पहले कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने निचले सदन में और उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में भी इस बात को स्पष्ट किया है।

हिमकेयर योजना में अनियमितताओं का खुलासा

हिमकेयर योजना के संदर्भ में, मुख्यमंत्री ने कथित अनियमितताओं का जिक्र करते हुए कहा कि एक आंतरिक ऑडिट में लगभग 110 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा, "हम जनता के सामने सच्चाई लाएंगे," और यह भी बताया कि सरकार इस योजना को बंद करने के बजाय इसमें सुधार और इसे सुव्यवस्थित करने का इरादा रखती है।