हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे पर ऐतिहासिक समझौता

जल विवादों का समाधान

सोमवार को अंतर-राज्यीय जल विवादों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कर्तव्य भवन में हरियाणा और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी शामिल हुए। यह समझौता दोनों राज्यों के बीच जल प्रबंधन के नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि यह समझौता लंबी बातचीत का परिणाम है और इससे 1994 के जल बंटवारे के ढांचे को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पानी के सही उपयोग के लिए राज्यों के बीच समन्वय आवश्यक है।

समझौते की मुख्य बातें

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा राजस्थान के पानी के अधिकारों का सम्मान करता है और सहयोग के माध्यम से उचित बंटवारे का समर्थन करता है। वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य केवल अपने हिस्से का पानी मांग रहा है, और मॉनसून के अतिरिक्त पानी का बेहतर उपयोग कई जिलों में पीने के पानी की समस्या को हल कर सकता है।

नई व्यवस्था के अनुसार, राजस्थान को मॉनसून के दौरान पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली के माध्यम से हथिनीकुंड बैराज से पानी का अपना हिस्सा मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि इसका उद्देश्य राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों जैसे चूरू, सीकर और झुंझुनूं में पीने के पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

पानी के बंटवारे का विवाद

मुख्य विवाद यह रहा है कि हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों के बीच नदी के पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना नदी के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। पंजाब भी रावी-ब्यास के पानी को लेकर एक अलग लेकिन संबंधित विवाद का हिस्सा रहा है, जो 1966 में हरियाणा के अलग राज्य बनने के समय से चला आ रहा है।

राज्य अक्सर इस बात पर बहस करते हैं कि क्या उन्हें पानी का पूरा तय हिस्सा मिल रहा है, खासकर गर्मियों और बुवाई के मौसम में। खरीफ के मौसम में यह समस्या और गंभीर हो जाती है, जब धान की फसल के लिए पानी की मांग बढ़ जाती है।

आगे की प्रक्रिया

अधिकारियों ने बताया कि अब यह समझौता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगा, जिसमें पाइपलाइन प्रणाली की तकनीकी योजना और पानी के प्रवाह की निगरानी शामिल होगी। केंद्र ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करें।