हरभजन सिंह ने पुलिस सुरक्षा हटाने के खिलाफ हाई कोर्ट में दी याचिका

हरभजन सिंह की सुरक्षा को लेकर विवाद

पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने पंजाब सरकार के द्वारा उनकी पुलिस सुरक्षा को वापस लेने के निर्णय को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है। आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने के कुछ ही दिनों बाद उनकी सुरक्षा हटा दी गई थी, जिसे उन्होंने अदालत में "तत्काल बहाल" करने की मांग की है। अपनी याचिका में, हरभजन ने राज्य के अधिकारियों से पूछा कि उनकी सुरक्षा क्यों समाप्त की गई, और कोर्ट से इसे तुरंत बहाल करने का आदेश देने का अनुरोध किया। यह सुरक्षा, जिसमें 9-10 पुलिसकर्मी शामिल थे, शनिवार (25 अप्रैल) को हटा दी गई थी। उल्लेखनीय है कि हरभजन, राघव चड्ढा सहित छह अन्य सांसदों के साथ हाल ही में BJP में शामिल हुए थे.

कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया

हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर हरभजन की सुरक्षा हटाने के निर्णय पर स्पष्टीकरण मांगा है। अपनी याचिका में, सांसद ने अपने आवास के बाहर हुए विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख किया, जहाँ कथित तौर पर दीवारों पर "गद्दार" शब्द लिखा गया था, और कहा कि ऐसी घटनाओं से उन्हें और उनके परिवार को खतरा है। कोर्ट ने सरकार से उसकी सुरक्षा की समीक्षा के आधार पर जवाब देने को कहा है। इस मामले की सुनवाई 12 मई को निर्धारित की गई है.

AAP कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन

शनिवार को, AAP कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसदों हरभजन सिंह, अशोक मित्तल और राजिंदर गुप्ता के आवासों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया; इन सांसदों ने पार्टी छोड़कर BJP का दामन थाम लिया था। कार्यकर्ताओं ने लुधियाना और जालंधर में इन सांसदों के घरों की बाहरी दीवारों पर स्प्रे पेंट से 'गद्दार' (देशद्रोही) लिख दिया। शुक्रवार को, AAP के राज्यसभा सदस्यों राघव चड्ढा और संदीप पाठक ने घोषणा की थी कि वे पार्टी छोड़ रहे हैं और पांच अन्य सांसदों के साथ BJP में शामिल हो रहे हैं। अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, स्वाति मालीवाल और विक्रमजीत साहनी उन अन्य AAP सांसदों में शामिल थे, जिनके नाम उन्होंने बताए थे। प्रदर्शनकारियों ने "पंजाब दे गद्दार" के नारे लगाए, और उन पर पंजाब की जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया.