हमीरपुर सेतु दुर्घटना: जांच समितियों का गठन, दोषियों पर होगी कार्रवाई

हमीरपुर सेतु दुर्घटना की जांच

हमीरपुर में सेतु दुर्घटना की जांच के लिए दो उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेतवा नदी पर निर्माणाधीन सेतु के सेगमेंटल स्पान (P-5 से P-6) के गिरने की घटना को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने अलग-अलग जांच समितियों का गठन किया है, जो अब घटना की गहन जांच कर रही हैं.

जांच समिति की कार्यवाही

जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति सभी प्रशासनिक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलुओं की गहन जांच कर रही है। इस समिति की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) कर रहे हैं। समिति के सदस्य घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं.

कठोर कार्रवाई की जाएगी

जिलाधिकारी ने कहा कि इस मामले में थाना कुरारा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) और धारा 125(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच के दौरान प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी व्यक्ति या संस्था घटना के लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

परिजनों को आर्थिक सहायता

डीएम ने बताया कि दुर्घटना में मृत 6 श्रमिकों के परिजनों को शासन की ओर से 4-4 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता दी गई है। इसके अलावा, निर्माण कार्य से संबंधित फर्म मेसर्स शेल्टर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा प्रत्येक मृतक श्रमिक के परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। श्रम विभाग की योजनाओं के तहत भी प्रत्येक पात्र परिवार को 1.25 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है.

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रभावित परिवारों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। दो पात्र परिवारों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ मिल रहा है। दिवंगत श्रमिकों के परिवारों को वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन जैसी योजनाओं का भी लाभ दिया जा रहा है.

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ

डीएम ने बताया कि दिवंगत राजेश पाल की दो बेटियों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत उन्हें 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके साथ ही, पात्र परिवारों को अंत्योदय राशन कार्ड, आवास, स्वच्छ शौचालय योजना और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा.

प्रशासन की प्रतिबद्धता

डीएम अभिषेक गोयल ने कहा कि जनपद प्रशासन प्रभावित परिवारों के साथ संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ खड़ा है। सभी पात्र परिजनों को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर दिया जाएगा और घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा.