सोनम वांगचुक के अनशन के बीच शिक्षा मंत्री का इस्तीफा न लेने के पीछे की वजहें

सोनम वांगचुक का 26 दिनों का ऐतिहासिक अनशन, जंतर-मंतर पर हजारों छात्रों का विरोध और संसद से लेकर सड़कों तक विपक्ष का तीखा हमला। पूरे देश में एक ही मांग उठ रही थी: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन इतनी भारी जन आक्रोश और नीट यूजी 2026 पेपर लीक के बड़े घोटाले के बावजूद मोदी सरकार ने मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? क्या यह सरकार की कोई बड़ी मजबूरी है? या फिर इसके पीछे पीएम मोदी का कोई मास्टर स्ट्रोक है जिसे समझना आसान नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं, जो उड़ीसा के तालचर से आते हैं। वर्तमान में, वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और लोकसभा में ओसा की संभलपुर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि राजनीतिक विश्लेषकों ने क्या कारण बताए हैं जिससे यह साबित होता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण वजह है गलती स्वीकार करने का डर। अगर सरकार आज धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेती है, तो यह संदेश जाएगा कि सरकार ने नीट पेपर लीक में अपनी नाकामी को स्वीकार कर लिया है। मोदी सरकार कभी भी बैकफुट पर नहीं दिखना चाहती। इसलिए इस्तीफे के बजाय, सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से मुद्दे को घुमाने की रणनीति अपनाई है.

स्मृति ईरानी- 2 साल 36 दिन

प्रकाश जावडेकर- 2 साल, 329 दिन

रमेश पोखरियाल- 2 साल, 38 दिन

धर्मेंद्र प्रधान- 5 साल, 16 दिन (7 जुलाई, 2021 से 21 जुलाई 2026 तक)

एक दिलचस्प कारण है पीएम मोदी की कार्यशैली। केंद्र सरकार ने हमेशा बड़े फैसलों में सक्रियता दिखाई है। अगर आज किसी मंत्री का इस्तीफा लिया जाता है, तो विपक्ष इसे सीधे प्रधानमंत्री और पूरी सरकार की नाकामी के रूप में पेश करेगा। पीएम मोदी ने पिछले 10 वर्षों में कभी भी विरोध प्रदर्शन या दबाव में आकर निर्णय नहीं लिए हैं। वे यह संदेश नहीं देना चाहते कि सरकार किसी के आगे झुक गई है। मजबूत नेतृत्व की छवि बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। तीसरी वजह है भविष्य का खतरा। अगर सरकार इस बार दबाव में आकर इस्तीफा स्वीकार कर लेती है, तो यह विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बन जाएगा। हर छोटे-बड़े विवाद पर विपक्ष मंत्रियों के इस्तीफे की मांग करेगा। याद करें 2015 का वह दौर जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि एनडीए सरकार में केवल आरोपों के आधार पर मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। बीजेपी ने पिछली सरकारों से सीखा है कि आरोप लगने पर तुरंत इस्तीफा नहीं देना चाहिए। मोदी सरकार ने इस परंपरा को बदल दिया है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने कभी फैसले नहीं बदले। 2018 में एमजे अकबर का इस्तीफा और 2021 में तीनों कृषि कानूनों की वापसी इसके उदाहरण हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। सरकार अब पूर्ण बहुमत में नहीं है, बल्कि एनडीए के सहयोगियों के साथ सत्ता में है। इसलिए हर कदम फूंक-फूंक कर रखा जा रहा है.

केंद्रीय राजनीति में धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका सशक्त और निरंतर रही है। पिछले 12 वर्षों से वे बिना किसी ब्रेक के केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे लंबे समय तक पेट्रोलियम मंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। इसके अलावा, उन्होंने कौशल विकास एवं उद्यमिता और इस्पात मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली है। शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद, धर्मेंद्र प्रधान ने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020' को लागू करने में तेजी लाई। उनका ध्यान बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देने पर रहा है। प्राथमिक शिक्षा में स्थानीय भाषा के उपयोग को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का एक प्रमुख वैचारिक स्तंभ माना जाता है। धर्मेंद्र प्रधान ने स्वीकार किया है कि NEP 2020 के कई महत्वपूर्ण पहलू—जैसे कौशल विकास, शिक्षकों का प्रशिक्षण और मातृभाषा आधारित शिक्षण—संघ से जुड़े शैक्षिक संगठन 'विद्या भारती' के अनुभवों से प्रेरित हैं.