सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना विवाद: कपिल सिब्बल ने उठाए गंभीर सवाल

क्या चुनाव किसी अन्य प्रतीक पर लड़ा जा सकता है और सरकार किसी और के समर्थन से बनाई जा सकती है? यह सवाल देश की सर्वोच्च अदालत में गूंजा है। यह प्रश्न वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े एक महत्वपूर्ण कानूनी मामले के दौरान उठाया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कुछ सांसदों के विलय को मान्यता दी है, जिसे उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की विशेष पीठ कर रही है, जिसमें CJI सूर्यकांत, जस्टिस जयमालिया बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं। हाल ही में, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के छह सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए हैं। इस विलय को स्पीकर ने मान्यता दी, लेकिन उद्धव गुट ने इसे चुनौती दी है।

सिब्बल ने अपनी दलील में 2012 में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के निधन के बाद पार्टी के संगठनात्मक इतिहास का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कमान संभाली और उसके बाद हुए चुनावों में पार्टी का नेतृत्व किया। 2019 में एकनाथ शिंदे शिवसेना नेता के रूप में महा विकास अघाड़ी सरकार में मंत्री बने। सिब्बल ने कहा कि शक सबसे पहले महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनावों के दौरान हुआ, जब कुछ विधायकों ने क्रॉस-वोटिंग की। इसके बाद, 31 विधायक गुवाहाटी चले गए, जिससे पार्टी में बगावत की शुरुआत हुई। सिब्बल ने सवाल उठाया कि क्या विधायक खुद को राजनीतिक पार्टी कह सकते हैं।

सिब्बल ने तर्क किया कि यह मामला संविधान की दसवीं अनुसूची के मूल सिद्धांत पर चोट करता है, जो दल-बदल के आधार पर अयोग्यता तय करती है। उन्होंने कहा कि जो विधायक अपनी मर्ज़ी से उस पार्टी को छोड़ देते हैं जिसके चुनाव चिह्न पर वे चुने गए थे, उन्हें अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यह स्थिति संसदीय लोकतंत्र के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है।

मुख्य न्यायाधीश ने विलंब के संबंध में सिबल के तर्क पर सवाल उठाया और पूछा कि याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न चरणों में स्थगन की मांग क्यों की। सिब्बल ने कहा कि कानून स्पष्ट है और उनका तर्क है कि चुनाव जीतने के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों को उस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करना चाहिए जिसका चिन्ह मतदाताओं ने चुना था।

सिब्बल ने चुनाव आयोग के उस फैसले की आलोचना की, जिसमें शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने पार्टी की संगठनात्मक संरचना को नजरअंदाज किया और केवल विधायी शक्ति पर भरोसा किया। इस मामले पर अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।