सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर के राज्य दर्जे की बहाली की याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा पुनर्स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और कहा कि इसे 8 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने अनुरोध किया कि इस मामले को उस दिन की सूची से न हटाया जाए। रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति गवई ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। यह याचिका "संविधान के अनुच्छेद 370 के संदर्भ में" एक विविध आवेदन के रूप में दायर की गई थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के निर्णय को बरकरार रखा था। हालांकि, दिसंबर 2023 में दिए गए ऐतिहासिक फैसले में, संविधान पीठ ने सॉलिसिटर जनरल के इस आश्वासन के आधार पर कि राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाएगा, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की संवैधानिकता पर निर्णय देने से परहेज किया था।

कांग्रेस पार्टी 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के खिलाफ ‘काला दिवस’ के रूप में मनाएगी और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर धरने पर बैठेगी। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन के लिए कांग्रेस को ‘ऑल पार्टी यूनाइटिड मोर्चा’ के सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, जिसका गठन राज्य का दर्जा बहाल कराने के उद्देश्य से किया गया था।