सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी की बेदखली याचिका को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने पीलीभीत में समाजवादी पार्टी की बेदखली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कार्यालय आवंटन राजनीतिक दुरुपयोग और बाहुबल का परिणाम है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले में कड़ी टिप्पणियाँ कीं। पीठ ने कहा कि यदि राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग किया गया है, तो अब प्रक्रिया का पालन न होने की शिकायत नहीं की जा सकती। इस निर्णय ने राजनीतिक दलों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है।
| Jul 22, 2025, 17:10 IST
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने पीलीभीत में एक नगर निगम की संपत्ति से बेदखली को चुनौती देने वाली समाजवादी पार्टी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि कार्यालय आवंटन राजनीतिक दुरुपयोग और बाहुबल का परिणाम था। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ द्वारा की गई। पीठ ने राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग पर कड़ी टिप्पणी की। न्यायमूर्ति कांत ने एसपी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे से पूछा कि आपने परिसर पर कब्ज़ा कैसे किया?
न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि लोगों को व्यवस्था पर थोड़ा भरोसा होना चाहिए। यदि आपने राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग किया है, तो अब आप प्रक्रिया का पालन न होने की शिकायत नहीं कर सकते। पीठ ने कहा कि यह धोखाधड़ी से आवंटन का मामला नहीं है, बल्कि ‘बाहुबल और सत्ता का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी से कब्जा’ किए जाने का मामला है।
दवे ने तर्क किया कि कार्यालय के लिए किराया देने के बावजूद, नगर निगम के अधिकारी उनके मुवक्किल को बेदखल करने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि बेदखली आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया गया है। पीठ ने कहा, ‘‘आप एक राजनीतिक दल हैं। आपने जगह पर कब्जा करने के लिए आधिकारिक पद और राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग किया। जब कार्रवाई होती है, तो आपको सब कुछ याद आने लगता है। क्या आपने कभी नगरपालिका क्षेत्र में 115 रुपये किराए पर कार्यालय की जगह के बारे में सुना है? यह सत्ता के दुरुपयोग का स्पष्ट मामला है।’’
जब दवे ने छह सप्ताह तक बेदखल नहीं किए जाने की अपील की, तो पीठ ने कहा, ‘‘इस समय आप एक अनधिकृत अधिभोगी हैं। ये धोखाधड़ी वाले आवंटन नहीं, बल्कि धोखाधड़ी वाले कब्जे हैं।’’ दवे ने दावा किया कि अधिकारियों द्वारा पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। पीठ ने कहा, ‘‘बेहतर होगा कि आप उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करें और ऐसे किसी भी धोखाधड़ी वाले आवंटन या कब्जे को अदालत के संज्ञान में लाएं। हम इस कदम का स्वागत करेंगे।’’ उच्चतम न्यायालय ने 16 जून को पार्टी के पीलीभीत जिलाध्यक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जो उन्हें स्थानीय पार्टी कार्यालय खाली करने के आदेश के मामले में नई याचिका दायर करने से रोकता था। शीर्ष अदालत ने पार्टी को नगर निकाय के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता प्रदान की।