सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक मामलों में व्यभिचार के सबूत जुटाने के लिए रिकॉर्ड मंगाने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने 2 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट के उस निर्णय को मान्यता दी, जिसमें कहा गया था कि वैवाहिक मामलों में व्यभिचार के आरोपों को साबित करने के लिए होटल बुकिंग रिकॉर्ड और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) मंगाने का आदेश देना निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने 10 मई, 2023 को दिए गए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने एक पति की उस चुनौती को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने फैमिली कोर्ट के आदेश का विरोध किया था, जिसके तहत जयपुर के एक होटल से रिकॉर्ड और उसके दो मोबाइल नंबरों के CDR मंगाने को कहा गया था। पूर्व जस्टिस रेखा पल्ली की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह असीमित नहीं है और जनहित में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत व्यभिचार को तलाक का आधार माना गया है। इसलिए, यह उचित नहीं होगा कि कोर्ट निजता के अधिकार के आधार पर ऐसे व्यक्ति की मदद करे, जिस पर शादी के दौरान किसी दूसरी महिला के साथ यौन संबंध बनाने का आरोप हो। यह मामला एक महिला द्वारा दायर तलाक की याचिका से शुरू हुआ, जिसमें उसने अपने पति पर क्रूरता और व्यभिचार का आरोप लगाया। पत्नी ने होटल के बुकिंग रिकॉर्ड और पति के कॉल डिटेल रिकॉर्ड मंगाने की मांग की थी, यह तर्क देते हुए कि व्यभिचार के आरोप को साबित करने के लिए ये आवश्यक हैं। पति ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे रिकॉर्ड मंगाने से न केवल उसकी निजता का उल्लंघन होगा, बल्कि दूसरी महिला की निजता का भी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने पति के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि व्यभिचार का सीधा सबूत मिलना मुश्किल होता है और अक्सर परिस्थितिजन्य सबूतों पर निर्भर रहना पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि होटल के रिजर्वेशन रिकॉर्ड, भुगतान की जानकारी और वहां रुके लोगों के पहचान पत्र से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि क्या पति वास्तव में अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला के साथ रुका था। इसी तरह, कॉल रिकॉर्ड से यह पता चल सकता है कि बातचीत की आवृत्ति और अवधि पत्नी के आरोपों के अनुरूप थी या नहीं। हाई कोर्ट ने पति के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि फैमिली कोर्ट ने बिना किसी ठोस आधार के जांच की अनुमति दी थी।

हाई कोर्ट ने कहा, "यह नहीं है कि प्रतिवादी होटल में रुके किसी अजनबी के बारे में जानकारी मांग रही है; उसकी याचिका केवल अपने कानूनी रूप से विवाहित पति से संबंधित रिकॉर्ड के लिए है, जिसके बारे में उसे विश्वास करने का कारण है कि वह किसी खास कमरे में किसी खास महिला के साथ व्यभिचार कर रहा है। जस्टिस पल्ली ने कहा कि जब कोई पति या पत्नी व्यभिचार के सबूत जुटाने में कोर्ट की मदद मांगता है, तो कोर्ट को ऐसे सबूत जुटाने में मदद करनी चाहिए। इसने फैमिली कोर्ट्स एक्ट के सेक्शन 14 पर भी भरोसा किया, जो फैमिली कोर्ट्स को ऐसे सबूत लेने की इजाज़त देता है जो शायद एविडेंस एक्ट के तहत मंज़ूर न हों। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस बात को सही ठहराया है, और होटल रिकॉर्ड और कॉल डिटेल रिकॉर्ड मंगाने के फैमिली कोर्ट के निर्देश को मान्यता दी है।