सुप्रीम कोर्ट ने मेधा पाटकर की दोषसिद्धि की पुष्टि की, जुर्माना रद्द

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की दोषसिद्धि को बरकरार रखा। हालांकि, अदालत ने उन पर लगाए गए एक लाख रुपये के जुर्माने को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है और यह स्पष्ट किया गया कि पर्यवेक्षण आदेश प्रभावी नहीं होगा। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि वे दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, जिसमें पाटकर को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा किया गया था, लेकिन उन्हें हर तीन साल में निचली अदालत में पेश होना होगा। परिवीक्षा एक गैर-हिरासत दृष्टिकोण है, जिससे सजा को सशर्त निलंबित किया जा सकता है। इसके तहत, दोषी व्यक्ति को अच्छे आचरण की गारंटी वाले बांड के तहत रिहा किया जाता है।

उच्च न्यायालय ने 29 जुलाई को 70 वर्षीय पाटकर की दोषसिद्धि और सज़ा को बरकरार रखा, यह कहते हुए कि यह आदेश साक्ष्यों और लागू कानून पर उचित विचार-विमर्श के बाद पारित किया गया था। हालांकि, निचली अदालत ने विशिष्ट परिवीक्षा अवधि निर्धारित की थी, उच्च न्यायालय ने इसे संशोधित किया। इसने पाटकर को हर तीन महीने में निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या कानूनी प्रतिनिधित्व के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी, जिससे उनकी अनिवार्यता को कम किया गया। 

यह मामला 25 नवंबर, 2000 को पाटकर द्वारा जारी एक प्रेस नोट से शुरू हुआ, जिसका शीर्षक था 'देशभक्त का असली चेहरा'। इस नोट में उन्होंने सक्सेना पर हवाला कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाया और दावा किया कि उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) को 40,000 रुपये का एक चेक दिया था, जो बाद में एक खाता न होने के कारण बाउंस हो गया। इसके अलावा, उन्होंने पाटकर को कायर और देशद्रोही भी कहा था।