सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए JAG रिक्तियों में भेदभाव को बताया अवैध

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय सेना की उस नीति को खारिज कर दिया, जिसमें पुरुषों के लिए महिलाओं की तुलना में अधिक JAG रिक्तियां आरक्षित की गई थीं। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह दो महिला याचिकाकर्ताओं में से एक को जेएजी विभाग में शामिल करे और पुरुष तथा महिला दोनों के लिए एक संयुक्त मेरिट सूची जारी करे।  

निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति मनमोहन ने स्पष्ट किया कि कार्यपालिका नियुक्तियों के नाम पर पुरुषों के लिए रिक्तियां आरक्षित नहीं कर सकती। जेएजी (न्यायाधीश महाधिवक्ता) विभाग में पुरुषों के लिए छह और महिलाओं के लिए केवल तीन सीटें निर्धारित करने की नीति को मनमाना करार दिया गया, जो 2023 के भर्ती नियमों के खिलाफ है। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कार्यपालिका को पुरुषों के लिए रिक्तियां आरक्षित करने का अधिकार नहीं है। पुरुषों के लिए छह और महिलाओं के लिए तीन सीटें मनमाने ढंग से निर्धारित की गई हैं और इसे प्रेरणा के नाम पर सही नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा कि लिंग तटस्थता और 2023 के नियमों का सही अर्थ यह है कि संघ को सबसे योग्य उम्मीदवारों का चयन करना चाहिए। महिलाओं के लिए सीमित सीटें रखना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह लिंग-तटस्थ तरीके से भर्ती करे और एक संयुक्त योग्यता सूची प्रकाशित करे जिसमें पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार शामिल हों। अदालत ने कहा कि यह लिंग की परवाह किए बिना सबसे योग्य उम्मीदवारों का चयन करके लिंग तटस्थता का सही अर्थ दर्शाता है। 

अदालत ने पहली महिला याचिकाकर्ता को जेएजी विभाग में शामिल करने का आदेश दिया, जबकि दूसरी को उसकी योग्यता के आधार पर राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि महिलाओं के लिए सीमित सीटें रखना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसी नीतियां निष्पक्षता को कमजोर करती हैं और संस्थागत अखंडता को प्रभावित करती हैं।