सुप्रीम कोर्ट ने 'महाप्रभु जगन्नाथ' फिल्म की रिलीज़ पर फैसला सुनाया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि 'महाप्रभु जगन्नाथ' नामक एनिमेटेड फिल्म को रथ यात्रा के समापन के बाद ही रिलीज़ करने की अनुमति देने का निर्णय कानून-व्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से लिया गया था। कोर्ट ने श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन द्वारा फिल्म की रिलीज़ को चुनौती देने वाली याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मंदिर प्रशासन को आश्वासन दिया था कि मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी, लेकिन याचिका को सूचीबद्ध नहीं किया गया। ओडिशा के एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य ने जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष यह मामला उठाया। इसी बेंच ने 17 जुलाई को रथ यात्रा के बाद फिल्म की रिलीज़ की अनुमति दी थी और अब उन्होंने मामले की तात्कालिक सुनवाई की मांग की।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कोर्ट ने लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए त्योहार के बाद फिल्म की रिलीज़ को टालने का निर्णय लिया था। बेंच ने कहा कि हमने रथ यात्रा के बाद फिल्म की रिलीज़ की अनुमति दी थी क्योंकि हमें हर पहलू में संतुलन बनाए रखना था। हम कानून-व्यवस्था से संबंधित भावनाओं के प्रति संवेदनशील हैं। इसलिए, हमने त्योहार के समाप्त होने के बाद रिलीज़ की अनुमति दी। ओडिशा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मंदिर प्रशासन ने 25 जुलाई को सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से संपर्क कर 'महाप्रभु जगन्नाथ' फिल्म के सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग की थी।

मेहता ने कहा कि यदि CBFC को कोई निर्णय लेना है, तो वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इस कोर्ट ने फिल्म की रिलीज़ की अनुमति दी है। आचार्य ने बेंच को बताया कि फिल्म के कंटेंट को चुनौती देने वाली याचिका ओडिशा हाई कोर्ट में लंबित है और उस पर 5 अगस्त को सुनवाई होनी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर प्रशासन केवल यह स्पष्ट करना चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट का 17 जुलाई का आदेश केवल फिल्म की रिलीज़ की समय सीमा से संबंधित था, न कि चुनौती के गुण-दोष पर कोई निर्णय था। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि हाई कोर्ट को लंबित याचिका पर निर्णय लेने दिया जाए।