सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैक कैट कमांडो की सरेंडर से छूट की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

मंगलवार को, सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्लैक कैट कमांडो द्वारा दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में सरेंडर से छूट की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कमांडो ने अदालत में कहा कि वह ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रहा है और पिछले 20 वर्षों से राष्ट्रीय राइफल्स में कार्यरत है।

विशेष अनुमति याचिका का मामला

यह मामला विशेष अनुमति याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने पुलिस के सामने सरेंडर से छूट की मांग की थी। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में कहा, "मैं ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रहा हूं और पिछले 20 वर्षों से ब्लैक कैट कमांडो हूं।"

कमांडो की पहचान

ब्लैक कैट कमांडो, जो आमतौर पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) के सदस्यों को संदर्भित करता है, भारत की प्रमुख आतंकवाद-रोधी बल है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया और सरेंडर से छूट देने की याचिका को खारिज कर दिया।

कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने कहा, "सिर्फ इसलिए कि आप कमांडो हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपराध करने की छूट मिल जाए। यह दर्शाता है कि आप कितने सक्षम हैं और आपने अपनी पत्नी की हत्या की होगी।"

उन्होंने इस हत्या को अमानवीय और निर्मम बताते हुए कहा कि यह मामला किसी भी प्रकार की छूट के योग्य नहीं है। न्यायमूर्ति ने यह भी बताया कि उच्च न्यायालय ने पहले ही राहत देने से इनकार कर दिया था।

दहेज के लिए हत्या का मामला

याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी के तहत मामला दर्ज है, जो दहेज मृत्यु से संबंधित है। आरोप है कि उसने दहेज के रूप में मोटरसाइकिल की मांग की थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस आरोप का समर्थन केवल दो गवाह कर रहे हैं, जो मृतका के निकट संबंधी हैं और उनकी गवाही में विरोधाभास है।

इसके बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी और सरेंडर से छूट की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से जवाब मांगते हुए छह सप्ताह में नोटिस लौटाने का निर्देश दिया। हालांकि, जब याचिकाकर्ता के वकील ने सरेंडर के लिए कुछ समय मांगा, तो कोर्ट ने उन्हें दो हफ्ते का समय दिया।