सुप्रीम कोर्ट ने बोधगया मंदिर प्रबंधन की याचिका खारिज की

सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के बोधगया में स्थित ऐतिहासिक महाबोधि महावीर मंदिर के प्रबंधन और नियंत्रण को बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता को पटना उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी। पीठ ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, "हम इसे कैसे कर सकते हैं? यह अनुच्छेद 32 के तहत स्वीकार्य नहीं है।"

सुनवाई के दौरान, पीठ ने याचिकाकर्ता से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अनुरोध किया। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, "हम इस पर विचार नहीं करते।" यह याचिका सुलेखाताई नलिनिताई नारायणराव कुंभारे द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 में संशोधन की मांग की थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महाबोधि मंदिर का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को उनके धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक अधिकारों के अनुसार सौंपा जाए।

महाबोधि मंदिर, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। यह 1949 अधिनियम के तहत प्रबंधित है, जो बिहार सरकार के अधीन एक प्रबंधन समिति को नियंत्रण सौंपता है, जिसमें हिंदुओं और बौद्धों दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि वर्तमान प्रबंधन संरचना बौद्धों के धार्मिक अधिकारों को कमजोर करती है और मंदिर पर विशेष बौद्ध नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, क्योंकि यह स्थल वैश्विक बौद्ध समुदाय के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखता है।