सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के राजनीतिक दलों को दी फटकार, मतदाता सूची में मदद करने की दी सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है कि वे मसौदा मतदाता सूची से बाहर रह गए व्यक्तियों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने में मदद करने में लापरवाह हैं। यह टिप्पणी तब आई जब चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है। आयोग ने यह भी कहा कि जनता की आलोचना के बावजूद, किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल ने कोई आपत्ति या शिकायत नहीं की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि राजनीतिक दलों की निष्क्रियता देखकर वे हैरान हैं। 

बीएलए (बूथ-स्तरीय एजेंट) की नियुक्ति के बाद, राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर सवाल उठाए गए हैं। अदालत ने पूछा कि वे स्थानीय लोगों और राजनीतिक व्यक्तियों के बीच दूरी क्यों बना रहे हैं। राजनीतिक दलों को मतदाताओं की सहायता करनी चाहिए। इस मामले में 12 राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि वे अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दें कि वे लोगों को चुनाव आयोग द्वारा सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों या आधार कार्ड के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कराने में मदद करें।