सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार, चुनाव आयोग और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से एक याचिका के संदर्भ में उत्तर मांगा है। यह याचिका इस बात को चुनौती देती है कि दीपक प्रकाश, जो न तो बिहार विधानसभा और न ही विधान परिषद के सदस्य हैं, फिर भी राज्य कैबिनेट में बने हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

दीपक प्रकाश, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली NDA सरकार का हिस्सा हैं। हाल ही में उन्हें विधान परिषद में स्थान नहीं मिलने के बाद उनकी कैबिनेट में स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया जब यह खबर आई कि बीजेपी ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अपनी पार्टी में विलय करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, कुशवाहा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपनी पार्टी की स्वतंत्र पहचान बनाए रखने का निर्णय लिया।

मंत्री पद पर खतरा

प्रकाश को विधान परिषद में स्थान न मिलने के बाद राजनीतिक हलकों में यह चर्चा होने लगी कि वे अपना मंत्री पद खो सकते हैं, क्योंकि वे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। सूत्रों के अनुसार, जब नवंबर 2025 में प्रकाश को पहली बार बिहार कैबिनेट में शामिल किया गया था, तब भी विलय के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। उस समय कुशवाहा ने इस सुझाव को खारिज कर दिया था, फिर भी बीजेपी ने प्रकाश को मंत्रालय में शामिल करने का निर्णय लिया।

संविधान का प्रावधान

कुशवाहा ने विलय का विरोध करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को बताया कि संगठन का हित व्यक्तिगत या पारिवारिक हितों से अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुसार, किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, भले ही वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न हो। हालांकि, अनुच्छेद 75(5) और अनुच्छेद 164(4) के तहत यह प्रावधान है कि ऐसा मंत्री केवल छह महीने तक ही पद पर रह सकता है।