सुप्रीम कोर्ट ने बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में जमानत पर हस्तक्षेप से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी आकाशदीप करज सिंह को दी गई जमानत में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। न्यायालय ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय "तर्कसंगत" था और इसे पलटने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिवंगत नेता की पत्नी शहजीन जियाउद्दीन सिद्दीकी द्वारा सिंह की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया गया। न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय ने 9 फरवरी को जमानत देने के समय गहन विचार किया था और आपराधिक मामलों में एकतरफा दृष्टिकोण अपनाने के खिलाफ चेतावनी दी।

शहजीन की याचिका पर सुनवाई

पीठ ने शहजीन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन से कहा कि न्यायमूर्ति नीला गोखले का निर्णय सुविचारित है। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों को एक ही तराजू पर नहीं तौला जा सकता। रामकृष्णन ने सिंह को बिश्नोई गिरोह से जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पीठ इससे संतुष्ट नहीं हुई। उच्च न्यायालय ने पहले ही रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का मूल्यांकन कर लिया था और इसे अपर्याप्त पाया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों के आलोक में अपील मजबूत आधार पर नहीं दिखती है।

महाराष्ट्र सरकार की प्रतिक्रिया

सुनवाई के दौरान, महाराष्ट्र सरकार के एक वकील ने अदालत को सूचित किया कि राज्य भी जमानत आदेश को चुनौती देने की प्रक्रिया में है। इस पर पीठ ने तीखी प्रतिक्रिया दी, यह कहते हुए कि मृतक की पत्नी अब हमारे सामने हैं, इसलिए राज्य भी अपनी नींद से जाग उठा है।

बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22 वर्षीय सिंह को जमानत दी थी, जिससे वह तीन बार के विधायक सिद्दीकी की हत्या से संबंधित मामले में राहत पाने वाले पहले आरोपी बन गए। सिद्दीकी की हत्या 12 अक्टूबर, 2024 को मुंबई के बांद्रा (पूर्व) में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर की गई थी। सिंह को नवंबर 2024 में पंजाब के एक सीमावर्ती गांव से गिरफ्तार किया गया था। जुलाई 2025 में एक सत्र न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले में महत्वपूर्ण कमियाँ पाईं।

अभियोजन पक्ष की कमजोरियाँ

न्यायालय ने पाया कि सिंह के खिलाफ मुख्य आरोप यह था कि उन्होंने बिश्नोई संगठित अपराध गिरोह के सदस्यों से कथित तौर पर जुड़े दो अंतरराष्ट्रीय कॉल किए थे। हालांकि, अभियोजन पक्ष इन कॉलों के प्राप्तकर्ताओं की पहचान करने में असफल रहा। उच्च न्यायालय ने सह-आरोपियों के इकबालिया बयानों की भी जांच की और पाया कि उनमें से किसी ने भी सिंह को हत्या की योजना बनाने या उसे अंजाम देने में शामिल होने का आरोप नहीं लगाया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य, जैसे कि एक तस्वीर जिसमें कथित तौर पर सिंह को हथियार के साथ दिखाया गया है, भी ठोस साक्ष्यों के अभाव में पाए गए।