सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को फटकार लगाई, एनआईए को सौंपा मामला

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

पश्चिम बंगाल के मालदा कांड पर सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को सख्त फटकार दी। अदालत ने कहा कि जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फोन नहीं उठाया गया, जो प्रशासन की गंभीर असफलता को दर्शाता है। कोर्ट ने सवाल उठाया, 'क्या आप चीफ जस्टिस का फोन भी नहीं उठा सकते?' और मुख्य सचिव से माफी मांगने को कहा। यह मामला 1 अप्रैल को मालदा के कालियाचक में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) ड्यूटी के दौरान सात न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक बंधक बनाए जाने से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अत्यंत गंभीर मानते हुए जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी है.

मुख्य सचिव की लापरवाही पर सवाल

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि फोन शाम को आए। यदि आपने अपने मोबाइल नंबर साझा किए होते, तो मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय प्रशासन को मदद मिलती। जब मुख्य सचिव ने कहा कि उनका नंबर उपलब्ध है, तो न्यायमूर्ति बागची ने तीखी प्रतिक्रिया दी कि आप इतने ऊंचे पद पर नहीं हो सकते कि मुख्य न्यायाधीश आपसे संपर्क न कर सकें। मुख्य न्यायाधीश ने मुख्य सचिव और डीजीपी को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लिखित माफी मांगने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए; यह आपके नागरिक प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की गंभीर विफलता है।

घटना की गंभीरता

मुख्य न्यायाधीश ने घटना की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा कि यह दोपहर लगभग 3:30 बजे शुरू हुई, लेकिन उन्हें इसकी सूचना रात 11:30 बजे मिली। उन्होंने कहा, तब तक क्या-क्या हो सकता था? हजारों लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि इससे भी गंभीर परिणाम को रोकने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। अदालत ने घटनास्थल पर पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए।

एनआईए द्वारा पूछताछ

अदालत ने निर्देश दिया कि गिरफ्तार आरोपियों से अब एनआईए पूछताछ करेगी और उनकी हिरासत एजेंसी को सौंपी जाएगी। राज्य पुलिस को सभी केस डायरी, जांच दस्तावेज और आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता एनआईए को सौंपने का आदेश दिया गया।