सुप्रीम कोर्ट ने एल्विस यादव के खिलाफ सांप के जहर मामले में एफआईआर रद्द की

गुरुवार को, सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर एल्विस यादव के खिलाफ 2023 में सांप के जहर से संबंधित मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और उससे जुड़ी सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि वर्तमान स्थिति में यह मामला कानूनी रूप से स्थायी नहीं हो सकता। जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत शिकायत किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा नहीं की गई थी, जिससे कार्यवाही अव्यवहारिक हो जाती है।

बेंच ने यादव से संबंधित एफआईआर में लगाए गए आईपीसी के आरोपों पर भी विचार किया। उन्होंने कहा कि ये आरोप पहले से दर्ज एक मामले से जुड़े हैं, जिसमें पहले ही क्लोजर रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। इससे यादव के खिलाफ उन धाराओं को लागू करने का आधार कमजोर हो जाता है। एनडीपीएस के संदर्भ में, अदालत ने एक और टिप्पणी की। उसने कहा कि सह-आरोपी से बरामद तरल पदार्थ, जिसे विष-रोधी बताया गया है, अधिनियम की अनुसूची में प्रतिबंधित पदार्थ के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। इस कारण, इस मामले में एनडीपीएस के प्रावधान लागू नहीं हो सकते। पूर्व के निर्णयों का हवाला देते हुए, बेंच ने कहा कि यादव के खिलाफ मामला कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है। बेंच ने न केवल एफआईआर, बल्कि निचली अदालत द्वारा पारित आरोपपत्र और संज्ञान आदेश को भी रद्द कर दिया।

यह मामला 22 नवंबर, 2023 को एफआईआर दर्ज होने के साथ शुरू हुआ। यादव को 17 मार्च, 2024 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक रेव पार्टी में सांप के जहर के उपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें आरोपपत्र और निचली अदालत के संज्ञान आदेश को रद्द करने से इनकार किया गया था। पिछले साल 6 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। आरोपपत्र में रेव पार्टियों में, जिनमें विदेशी भी शामिल थे, सांप के जहर का सेवन एक मनोरंजक नशे के रूप में करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, यादव के वकील ने तर्क दिया कि उनसे कोई सांप, नशीले पदार्थ या मनोरोगी पदार्थ बरामद नहीं हुए और सह-आरोपियों के साथ कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं हुआ। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि मुखबिर अब पशु कल्याण अधिकारी नहीं है, फिर भी उसने खुद को अधिकारी बताकर एफआईआर दर्ज कराई थी। यादव को कई रियलिटी शो में दिखने वाला "सुप्रसिद्ध इन्फ्लुएंसर" बताते हुए, वकील ने तर्क किया कि इस मामले ने मीडिया का काफी ध्यान आकर्षित किया।