सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर सुनवाई की तारीख तय की

दिल्ली नगर निगम के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि वह दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा आवारा कुत्तों के प्रबंधन से संबंधित नियमों पर 7 जनवरी को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की है कि आवारा कुत्तों को बिना आश्रय के सड़कों से हटाया जा सकता है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल के इस उल्लेख के बाद यह टिप्पणी की कि तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित यह मामला रद्द कर दिया गया है। सिबल ने सुनवाई की तारीख को पहले तय करने की मांग की, यह बताते हुए कि एमसीडी ने कुछ ऐसे नियम बना लिए हैं जो पूरी तरह से विरोधाभासी हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम दिसंबर में इन नियमों को लागू कर सकता है, जिससे कुत्तों को हटाया जाएगा और उनके पास कोई आश्रय नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट की मानवीयता पर टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मानवीयता के मुद्दे पर सख्त टिप्पणी की। जब याचिकाकर्ता ने कहा कि एमसीडी के कुछ नियमों के कारण कुत्तों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, तो अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई में एक वीडियो दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि मानवता का अर्थ क्या है।

सुनवाई की अगली तारीख और एमसीडी के नियम

इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच कर रही थी। कपिल सिबल ने बताया कि गुरुवार को इस प्रकरण की सुनवाई के लिए गठित तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ नहीं बैठी। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। सिबल ने चिंता जताई कि तब तक हालात बदल सकते हैं। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि उन्हें करने दीजिए, हम इस पर विचार करेंगे। इसके बाद सिबल ने शुक्रवार को ही मामले की सुनवाई का आग्रह किया। जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि अगली तारीख पर अदालत एक वीडियो दिखाएगी और मानवता के बारे में सवाल उठाएगी।