सुप्रीम कोर्ट ने NEET विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ FIR पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें NEET पेपर लीक के खिलाफ देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को समाप्त करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते यह कानूनी प्रक्रिया के अनुसार किया जाए। अपने पूर्व आदेश को स्पष्ट करते हुए, शीर्ष अदालत—जो 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी—ने कहा कि राज्य छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस लेने या समाप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, जहाँ भी ऐसा करना कानूनी रूप से उचित हो; यह एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है जो विरोध प्रदर्शनों से जुड़े कई मामलों में राहत का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

कोर्ट ने आपराधिक इतिहास के संदर्भ में अपनी पूर्व टिप्पणी का दायरा भी सीमित कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह बात केवल उन व्यक्तियों पर लागू होती है जिन पर हत्या, बलात्कार, आतंकवाद और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप हैं। इसका अर्थ है कि जिन छात्रों पर हल्के अपराधों के आरोप हैं, उन्हें आपराधिक इतिहास वाला नहीं माना जाएगा और वे कोर्ट से राहत पाने के लिए योग्य बने रहेंगे। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि वह विरोध प्रदर्शनों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन कर सकता है।

बेंच ने आगे कहा कि वह कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा पैलेट गन के उपयोग पर एक विस्तृत प्रोटोकॉल तैयार करना चाहती है। कार्यवाही के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट यह तय करेगा कि पैलेट गन का उपयोग किया जा सकता है या नहीं, और यदि किया जा सकता है, तो किन परिस्थितियों में। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा कि "मामले को गरमाए रखने से कोई लाभ नहीं होगा" और बेंच को बताया कि वह जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से बातचीत कर रहे हैं। केंद्र ने यह भी कहा कि सरकार इस मामले में अपनी प्रतिबद्धताओं को लेकर गंभीर है और कोर्ट के सामने अपना हलफनामा दाखिल करेगी।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। यह मामला दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट पुलिस की कार्रवाई और FIR दर्ज करने से लेकर प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग और ज्यादती के लिए जवाबदेही जैसे मुद्दों पर विचार कर रहा है। सोमवार को दिए गए स्पष्टीकरण से राज्यों और जांच एजेंसियों को यह समझने में मदद मिलने की उम्मीद है कि कार्यवाही के अंतिम परिणाम तक छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामलों को कैसे संभाला जाए।