सुप्रीम कोर्ट ने 13 वर्षीय बच्चे की कस्टडी में बदलाव किया

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने एक 13 वर्षीय बच्चे की कस्टडी उसकी माँ को सौंपने के अपने पूर्व आदेश को पलट दिया है। अदालत ने यह पाया कि बच्चे को माँ से अलग करने के बाद चिंता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में बच्चे के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अगस्त 2024 में, शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के उस निर्णय को बरकरार रखा था जिसमें बच्चे की स्थायी कस्टडी उसके पिता को दी गई थी।

माँ की याचिका और मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट

हालांकि, बच्चे की माँ ने एक मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसमें बताया गया कि बच्चे को चिंताग्रस्त होने का खतरा है और उसे अलगाव चिंता विकार का उच्च जोखिम है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले आदेश के बाद, पिता ने बच्चे को उसकी माँ से मिलने से रोकने की धमकी दी, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ गई।

अदालत का निर्णय और बच्चे का कल्याण

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट में नए साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं और बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट के कारण हस्तक्षेप आवश्यक है। पीठ ने यह स्पष्ट किया कि हिरासत के मामलों में बच्चे का सर्वोत्तम हित न्यायिक निर्णय का केंद्र होता है। अदालत ने कहा कि बच्चे का कल्याण कई कारकों से प्रभावित होता है और इसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसलिए, प्रत्येक मामले को उसके विशिष्ट तथ्यों के आधार पर निपटाया जाना चाहिए।