सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर विवाद: प्रार्थना का क्या है न्याय में स्थान?

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने एक विवादास्पद टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा, "जा के अपने भगवान से प्रार्थना करो।" इस पर सवाल उठ रहे हैं कि यदि प्रार्थना ही समाधान है, तो अदालतों की आवश्यकता क्यों है?

सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर 2025 को खजुराहो, मध्य प्रदेश के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की कटी हुई मूर्ति को बहाल करने की याचिका को खारिज कर दिया।

यह मूर्ति यूनेस्को द्वारा संरक्षित खजुराहो के स्मारकों का हिस्सा है, जिसे मुगलों के आक्रमण के दौरान अपमानित किया गया था।

याचिकाकर्ता राकेश दालाल ने अदालत में कहा कि मूर्ति की मरम्मत केवल पुरातात्विक महत्व की बात नहीं है, बल्कि यह हिंदुओं का धार्मिक अधिकार भी है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को निर्देश दिया जाए कि मूर्ति की मरम्मत की जाए।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया

दालाल ने यह भी कहा कि सरकार की ओर से बहाली का कार्य न करने से भक्तों के पूजा के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कई बार राज्य से जवाब मांगा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

सीजेआई की टिप्पणी ने हिंदुओं के लिए एक गहरी चोट पहुंचाई है, क्योंकि यह एक पुरानी धारणा को पुनर्जीवित करती है कि यदि उनके देवता सच्चे हैं, तो उन्हें खुद को बचाना चाहिए।

यह टिप्पणी हिंदूफोबिया को सामान्य बनाने का एक उदाहरण है। यदि यही टिप्पणी किसी अन्य धर्म के अनुयायियों पर की जाती, तो प्रतिक्रिया अलग होती।

धर्मनिरपेक्षता का एकतरफा दृष्टिकोण

भारत में धर्मनिरपेक्षता का एकतरफा दृष्टिकोण है, जहां हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता है, जबकि अल्पसंख्यकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है।

जब मुसलमानों को अपमानित महसूस होता है, तो वे सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, जबकि हिंदू न्याय के लिए अदालतों का रुख करते हैं।

यह असमानता एक गंभीर समस्या है, जहां अल्पसंख्यक अपनी संवेदनाओं को सड़कों पर थोपते हैं, जबकि हिंदू कानूनी उपायों का सहारा लेते हैं।

न्यायपालिका की भूमिका

सीजेआई की टिप्पणी ने यह सवाल उठाया है कि यदि प्रार्थना ही समाधान है, तो अदालतों की आवश्यकता क्यों है? क्या सभी मामलों में केवल प्रार्थना करने को कहा जाएगा?

यहां तक कि किसी कॉर्पोरेट वकील को भी नहीं कहा गया कि वे वित्तीय विवादों के लिए प्रार्थना करें। यह केवल हिंदुओं के लिए ही कहा जाता है कि उनकी आस्था उनके कानूनी अधिकारों को अमान्य कर देती है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि न्यायपालिका को अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी न केवल अपमानजनक है, बल्कि यह न्याय की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाती है। यदि अदालतें केवल प्रार्थना करने की सलाह देती हैं, तो यह एक गंभीर चिंता का विषय है।

हिंदुओं को अपनी आस्था के लिए ताने सुनने पड़ते हैं, जबकि अल्पसंख्यकों की शिकायतों को सहानुभूति के साथ सुना जाता है। यह स्थिति भारत की धर्मनिरपेक्षता की वास्तविकता को दर्शाती है।