सुप्रीम कोर्ट की आरक्षण पर महत्वपूर्ण टिप्पणी: क्या आईएएस परिवारों को भी मिलना चाहिए लाभ?

सुप्रीम कोर्ट ने आज आरक्षण के विषय पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जिसमें यह सवाल उठाया गया है कि जब दोनों माता-पिता आईएएस अधिकारी हैं, तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए? देश में आरक्षण के दुरुपयोग पर अक्सर चर्चा होती है, और इस पर विभिन्न दृष्टिकोण हैं। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, जबकि अन्य इसके खिलाफ। यह सवाल भी उठता है कि यदि कोई परिवार आरक्षण का लाभ लेकर आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर चुका है, तो क्या उसकी अगली पीढ़ी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। अदालत ने कहा कि जिन परिवारों ने आरक्षण के माध्यम से शिक्षा और आर्थिक उन्नति प्राप्त की है, उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलता रहना चाहिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि यदि माता-पिता अच्छे पदों पर हैं और अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए आरक्षण मांगने का क्या औचित्य है? उदाहरण के लिए, यदि माता-पिता दोनों आईएएस अधिकारी हैं, तो बच्चों को आरक्षण की आवश्यकता क्यों है? यह टिप्पणी कर्नाटक हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। 

यह मामला कर्नाटक के कुरुबा समुदाय से संबंधित एक उम्मीदवार का है, जो राज्य की पिछड़ा वर्ग सूची में श्रेणी II (A) में आता है। उम्मीदवार का चयन कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) पद के लिए रिजर्व कैटिगरी के तहत हुआ था, लेकिन जिला जाति और आय सत्यापन समिति ने उसे जाति वैधता प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि उम्मीदवार 'क्रीमी लेयर' में आता है, क्योंकि उसके परिवार की वार्षिक आय लगभग 19.48 लाख रुपये है। 

याचिकाकर्ता के वकील शशांक रत्नू ने तर्क दिया कि सरकारी कर्मचारियों के मामले में क्रीमी लेयर का निर्धारण वेतन के बजाय माता-पिता की सेवा-स्थिति पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि वेतन को मुख्य मानक माना गया, तो निचले पदों पर कार्यरत कर्मचारी भी आरक्षण से बाहर हो सकते हैं। यह विवाद कर्नाटक हाई कोर्ट के डिविजन बेंच के फैसले से संबंधित है, जिसने एकल न्यायाधीश के आदेश को पलट दिया था। 

समाज में किसी की हैसियत उसकी आर्थिक स्थिति से निर्धारित होती है। बेहतर शिक्षा और आर्थिक मजबूती से सामाजिक गतिशीलता आती है। शीर्ष अदालत की टिप्पणी का अर्थ है कि यदि किसी ने आरक्षण के माध्यम से प्रगति की है, तो उसे दूसरों के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। वास्तविक समानता इसी तरह से संभव है, अन्यथा आरक्षित वर्गों के भीतर असमानता बढ़ने का खतरा है। 

क्रीमी लेयर के नियमों के अनुसार, ओबीसी आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है। यदि किसी ओबीसी परिवार की आय इस सीमा से अधिक है, तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, माता-पिता की सरकारी नौकरी के पद के अनुसार भी क्रीमी लेयर का निर्धारण किया जाता है। विभिन्न राज्यों में क्रीमी लेयर के लिए अलग-अलग नियम हैं, ताकि जो लोग पहले से ही आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उनकी जगह जरूरतमंद लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके।