सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: लापता बच्चों के मामलों में त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता
सुप्रीम कोर्ट ने लापता बच्चों के मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और अपहरण या मानव तस्करी से संबंधित धाराएं लागू की जानी चाहिए। इसके अलावा, सभी पुलिस थानों को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जिससे मानव तस्करी और बच्चों की गुमशुदगी से संबंधित मामलों में बेहतर समन्वय हो सके। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि बरामद बच्चों को 24 घंटे के भीतर उनके परिवार को सौंपा जाए। यह कदम बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
| May 22, 2026, 23:11 IST
सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी
भारत में लापता बच्चों की बढ़ती संख्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने चिंता व्यक्त की कि वर्तमान में लगभग 47,000 बच्चे लापता हैं, जिनमें से कई मामलों में संगठित मानव तस्करी गिरोहों की संलिप्तता हो सकती है।
महत्वपूर्ण निर्देश
न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर बच्चे के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। प्रारंभिक जांच का इंतजार नहीं किया जाएगा और यह केवल परिवार की शिकायत पर निर्भर नहीं होगा।
कानूनी प्रावधानों का पालन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपहरण और मानव तस्करी से संबंधित धाराएं अनिवार्य रूप से लागू की जानी चाहिए। अदालत का मानना है कि यदि मामले को गंभीर अपराध मानकर शुरू से ही जांच की जाती है, तो बच्चों को जल्दी खोजने में मदद मिलेगी।
पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी
अदालत ने यह भी कहा कि जब कोई बच्चा लापता होता है, तो पुलिस और प्रशासन को पहले से यह मानकर कार्रवाई करनी चाहिए कि मामला अपहरण या तस्करी से संबंधित हो सकता है। इससे जांच में देरी नहीं होगी और अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई संभव होगी।
डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण
सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि सभी पुलिस थानों को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए, जहां मानव तस्करी और बच्चों की गुमशुदगी से संबंधित विशेष पोर्टल उपलब्ध हो। इससे विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय में सुधार होगा।
एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स की सक्रियता
अदालत ने मानव तस्करी निरोधक इकाइयों के प्रति भी नाराजगी व्यक्त की और सभी राज्यों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को अगले चार सप्ताह के भीतर पूरी तरह से सक्रिय करने का निर्देश दिया।
बरामद बच्चों की देखभाल
इसके अलावा, अदालत ने कहा कि जिन बच्चों को बरामद किया जाता है, उन्हें सामान्य परिस्थितियों में 24 घंटे के भीतर उनके परिवार को सौंप दिया जाना चाहिए। हालांकि, यदि परिवार पर तस्करी या शोषण में शामिल होने का संदेह हो, तो अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
आधार सत्यापन की आवश्यकता
सुप्रीम कोर्ट ने आधार सत्यापन के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि किसी भी बरामद व्यक्ति या बच्चे का तुरंत आधार सत्यापन किया जाना चाहिए या उनका आधार कार्ड बनवाया जाना चाहिए, जिसमें बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट जैसी जानकारी होती है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला जी गणेश नामक व्यक्ति की याचिका से संबंधित है, जिनकी बेटी 19 सितंबर 2011 को चेन्नई से लापता हो गई थी। इस मामले को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब देश में बच्चों की सुरक्षा और मानव तस्करी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अदालत के हालिया निर्देशों को बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।