सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को आधार कार्ड को मान्यता देने का निर्देश

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को आदेश दिया है कि वह बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाता पहचान के लिए आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करे। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले को अगले सोमवार के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को जमा किए गए आधार कार्डों की प्रामाणिकता की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे फर्जी नहीं हैं। पीठ ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल नहीं करना चाहता। 

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा कि आधार कार्ड को संशोधित सूची में शामिल करने या बाहर करने के लिए 12वें दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाएगा। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया कि अधिकारी आधार कार्ड की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए अधिकृत होंगे और यह नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। चुनाव आयोग दिन के दौरान आवश्यक निर्देश जारी करेगा। सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाताओं से आधार कार्ड स्वीकार न करने पर अधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर भी चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि आयोग ने किसी को भी आधार जमा करने से नहीं रोका है। 

उन्होंने अदालत को बताया कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई गलती न हो। इससे पहले, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि मसौदा मतदाता सूची में दावे, आपत्तियाँ और सुधार 1 सितंबर के बाद भी दायर किए जा सकते हैं, लेकिन इन पर विचार तब किया जाएगा जब मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। आयोग ने कहा था कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक दावे और आपत्तियाँ दायर की जा सकती हैं।