सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: चुनाव आयोग को मिली बड़ी राहत

भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने बुधवार (27 मई 2026) को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) की प्रक्रिया को "कानूनी रूप से मान्य" ठहराया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक आवश्यकता को मजबूत करती है और इसमें कोई बाधा नहीं डालती। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब 30 मई 2026 से 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के तीसरे और अंतिम चरण की शुरुआत होने वाली है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह जांच की कि क्या चुनाव आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 326, 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' और संबंधित नियमों के तहत इस प्रक्रिया को संचालित करने की शक्तियाँ हैं।

निर्णय सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं कि SIR के माध्यम से जिस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, उसका निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के संवैधानिक लक्ष्य से सीधा संबंध है।"

कोर्ट ने बिहार में शुरू की गई और बाद में अन्य राज्यों में विस्तारित इस प्रक्रिया को सही ठहराते हुए कहा, "विवादित SIR निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों की संवैधानिक बाध्यता को कमजोर नहीं करता है।" पीठ ने यह भी कहा कि SIR मौजूदा चुनाव कानूनों का उल्लंघन नहीं करता है।

पीठ ने आगे कहा, "इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से बढ़कर कोई कार्य किया है।" शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली सामान्य संशोधन प्रक्रिया से भिन्न है।

यह निर्णय विपक्षी दलों के लिए एक झटका था, जिन्होंने इस संशोधन प्रक्रिया के समय और गलत तरीके से नाम हटाए जाने की आशंकाओं के चलते इसका विरोध किया था।

SIR को सबसे पहले जून 2025 में बिहार में शुरू किया गया था, जो राज्य में विधानसभा चुनावों से पांच महीने पहले का समय था। इस प्रक्रिया के तहत, मतदाता सूचियों से 60 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए थे, जिनमें मृत मतदाताओं के नाम भी शामिल थे। पश्चिम बंगाल में, विधानसभा चुनावों से पहले लगभग 90 लाख नाम हटाए गए थे।

इस प्रक्रिया के तहत, जिन वोटरों के नाम 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं थे, उन्हें ऐसे दस्तावेज़ी सबूत देने आवश्यक थे जो उन्हें उन लोगों से जोड़ते हों जिनके नाम उन पुरानी लिस्टों में थे। शुरू में, EC ने वेरिफिकेशन के लिए 11 दस्तावेज़ों को मंज़ूरी दी थी और आधार को इसमें शामिल नहीं किया था। जनता को राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह स्वीकार्य दस्तावेज़ों में आधार को भी शामिल करे।

वोटरों को वोट देने से रोकने और पक्षपात के विपक्ष के आरोपों के बावजूद, EC ने लगातार इस प्रक्रिया का बचाव किया। EC ने इसे संविधान के तहत आवश्यक एक वेरिफिकेशन अभियान बताया, जिसका उद्देश्य वोटर लिस्ट की शुद्धता बनाए रखना और गैर-नागरिकों को वोट देने से रोकना था।