सिलचर में विदेशी ट्रिब्यूनल ने एक परिवार को भारतीय नागरिक माना
महत्वपूर्ण निर्णय
A file image of foreigners' tribunal PTI Image
सिलचर, 18 नवंबर: एक लंबे समय से चल रहे नागरिकता विवाद में, चौथे विदेशी ट्रिब्यूनल, सिलचर ने कटिगोरा निर्वाचन क्षेत्र के सैदपुर गांव के एक परिवार के पांच सदस्यों को भारतीय नागरिक घोषित किया है। पहले के निर्णय में उन्हें विदेशी माना गया था। हालांकि, परिवार के मुखिया मोहनलाल दास को 'स्ट्रीमलाइन विदेशी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
यह नया निर्णय ट्रिब्यूनल सदस्य रंजन रॉय द्वारा 6 नवंबर को सुनाया गया, जिसमें तीन मामलों – FT 4th/379/2017, FT 4th/380/2017 और FT 4th/113/2019 – की नई सुनवाई की गई। यह सुनवाई गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार की गई।
परिवार ने पहले के निर्णयों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसने 16 सितंबर, 2022 को मामलों को पुनर्विचार के लिए ट्रिब्यूनल को वापस भेजा। नई सुनवाई के दौरान, मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और साक्ष्य दर्ज किए गए। परिवार का प्रतिनिधित्व वकील धर्मानंद डे और देबास्मिता सोम ने किया।
इन मामलों में मोहनलाल दास, उनकी दिवंगत पत्नी प्रमिला दास और उनके चार बच्चे – पुष्पाबाला दास, सुमनबाला दास, सुधन दास उर्फ श्रिधाम दास और मधु दास शामिल थे।
मोहनलाल ने दावा किया कि उन्होंने 30 सितंबर, 1964 को भारत में प्रवेश किया था, और उन्होंने राहत पात्रता प्रमाण पत्र, 1967 का भूमि दस्तावेज और 1970 से शुरू होने वाले मतदाता सूची प्रस्तुत किए। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने इस प्रमाण पत्र को सही साबित नहीं माना और निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने 1966 के बाद लेकिन 1970 से पहले भारत में प्रवेश किया, जिससे उन्हें 'स्ट्रीमलाइन विदेशी' के रूप में वर्गीकृत किया गया।
प्रमिला दास की नागरिकता का दावा उनके भाई दिलीप कुमार दास द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के माध्यम से स्थापित किया गया, जिसमें 1966 की मतदाता सूची शामिल थी, जिसमें उनके पिता जमिनी कांत दास का नाम था। ट्रिब्यूनल ने उनके पिता की 1966 से पहले भारत में उपस्थिति को स्थापित करने वाले साक्ष्य को स्वीकार किया और इसके परिणामस्वरूप प्रमिला दास और उनके चार बच्चों को भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता दी।
इस मामले पर बात करते हुए, वकील धर्मानंद डे ने निर्णय को महत्वपूर्ण बताया, यह कहते हुए कि 1964 से संबंधित 16 से अधिक मूल दस्तावेज, जिसमें मतदाता सूची, भूमि रिकॉर्ड, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र शामिल थे, ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
“कई वर्षों की कानूनी अनिश्चितता के बाद, ट्रिब्यूनल ने मूल दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर परिवार के सदस्यों की नागरिकता को मान्यता दी है। यह विशेष रूप से पहले के प्रतिकूल निर्णयों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण परिणाम है,” डे ने कहा।
हालांकि, उन्होंने मोहनलाल दास की स्थिति पर चिंता व्यक्त की, यह बताते हुए कि 75 वर्षीय व्यक्ति को 'स्ट्रीमलाइन विदेशी' के रूप में वर्गीकृत किए जाने के कारण अगले दस वर्षों तक मतदान के अधिकार से वंचित रहना पड़ेगा। डे ने मामलों को आगे बढ़ाने में वकील देबास्मिता सोम की सहायता की भी सराहना की।
