सर्वोच्च न्यायालय ने सबरीमाला मामले में अंधविश्वास पर अधिकार का किया उल्लेख

सबरीमाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उसे किसी भी धर्म में अंधविश्वास से संबंधित प्रथाओं पर निर्णय देने का अधिकार है। केंद्र सरकार की इस दलील के जवाब में, अदालत ने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष न्यायालय इस विषय पर निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि न्यायाधीश कानून के विशेषज्ञ होते हैं, न कि धार्मिक मामलों के। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ केरल के सबरीमाला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव और विभिन्न धर्मों की धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे पर याचिकाओं की सुनवाई कर रही है।

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से पूछा कि यह कैसे निर्धारित किया जा सकता है कि कोई प्रथा अंधविश्वास है या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रथा अंधविश्वास मानी जाती है, तो भी यह अदालत का कार्य नहीं है कि वह उसे अंधविश्वास घोषित करे। संविधान के अनुच्छेद 25(2)(ख) के तहत, विधायिका को सुधार कानून बनाने का अधिकार है। मेहता ने न्यायाधीशों को बताया कि विधायिका यह तय कर सकती है कि कोई प्रथा अंधविश्वास है और उसमें सुधार की आवश्यकता है।

मेहता की दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि यह बात सरल है, क्योंकि अदालत को किसी बात को अंधविश्वास मानने का अधिकार है। उन्होंने कहा, "आगे का निर्णय विधायिका करेगी, लेकिन अदालत में यह नहीं कहा जा सकता कि विधायिका का निर्णय अंतिम है।" मेहता ने यह भी कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष अदालत किसी धार्मिक प्रथा को केवल अंधविश्वास नहीं मान सकती, क्योंकि उसके पास इतनी विद्वतापूर्ण क्षमता नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि नागालैंड में जो धार्मिक प्रथा है, वह उनके लिए अंधविश्वास हो सकती है।