सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के वायु प्रदूषण पर चिंता जताई, समाधान के लिए विशेषज्ञों की पहचान का निर्देश

दिल्ली में वायु गुणवत्ता की गंभीर स्थिति

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता के बिगड़ते हालात पर गहरी चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को निर्देश दिया है कि वह वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के गिरते स्तर के मुख्य कारणों की पहचान करे, इससे पहले कि कोई समाधान सुझाया जाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में सुनवाई के दौरान, पीठ ने स्पष्ट किया कि बिना सही निदान के, उपचारात्मक उपाय प्रभावी नहीं होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने सीएक्यूएम को विशेषज्ञों की एक सूची तैयार करने और दो सप्ताह के भीतर बैठक आयोजित करने का आदेश दिया, ताकि दिल्ली के वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों का सर्वसम्मति से निर्धारण किया जा सके। न्यायालय ने यह भी कहा कि सीएक्यूएम का यह दायित्व है कि वह विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर व्यापक और आंकड़ों पर आधारित मूल्यांकन करे।

पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता

अदालत ने यह भी कहा कि निष्कर्षों को सार्वजनिक करना आवश्यक है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय खुद को वायु प्रदूषण का "सर्वोच्च विशेषज्ञ" नहीं मानता, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि विशेषज्ञों द्वारा निर्देशित निर्णय समय पर और पारदर्शी तरीके से लिए जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पहले चरण में कारणों की पहचान करना आवश्यक है, जबकि समाधान बाद में आएंगे। उन्होंने प्रदूषण के स्रोतों के बारे में बिना सटीक जानकारी दिए सामान्यीकृत दावों के प्रति चेतावनी दी।

सीएक्यूएम की भूमिका पर सवाल

सीएक्यूएम के रवैये पर अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई, यह कहते हुए कि ऐसा लगता है कि संस्था वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के कारणों की पहचान करने या दीर्घकालिक समाधानों पर काम करने में "कोई जल्दबाजी नहीं" दिखा रही है। पीठ ने चेतावनी दी कि विशेषज्ञ मूल्यांकन और कार्रवाई में अत्यधिक देरी से समस्याएं और बढ़ेंगी, खासकर जब दिल्ली को हर साल प्रदूषण संकट का सामना करना पड़ता है।

दीर्घकालिक समाधानों की आवश्यकता

अदालत ने सीएक्यूएम को निर्देश दिया कि वह दीर्घकालिक समाधानों पर भी विचार करना शुरू करे, लेकिन केवल उन कारकों के लिए जो अधिकतम प्रदूषण में योगदान दे रहे हैं। अदालत ने कहा कि इस पैमाने की बार-बार होने वाली समस्या के समाधान के लिए तात्कालिक या टुकड़ों में उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं होंगे। एक बार जब कारणों की पहचान हो जाए, तो जनता से सुझाव भी आमंत्रित किए जा सकते हैं, जिससे इस प्रक्रिया को विश्वसनीयता मिलेगी।