सर्वोच्च न्यायालय ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने की प्रथा को खारिज किया

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अजमेर स्थित 13वीं शताब्दी के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रधानमंत्री द्वारा चादर चढ़ाने की प्रथा के खिलाफ दायर याचिका को अस्वीकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि चादर चढ़ाई जा चुकी है, इसलिए यह मामला अब निरर्थक हो गया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर वह निर्णय ले सके।

याचिकाकर्ताओं ने भारत सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, से अनुरोध किया था कि वे अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाने जैसे औपचारिक सम्मान देने से रोकें। उनका तर्क था कि यह कृत्य जनता की इच्छा, राष्ट्रीय संप्रभुता और भारतीय संविधान के मूल्यों के खिलाफ है।

चादर चढ़ाने की परंपरा का इतिहास

अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसके बाद के प्रधानमंत्रियों ने भी इसे जारी रखा। यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर की गई थी। जनहित याचिका में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दिए गए राज्य-प्रायोजित औपचारिक सम्मान को चुनौती दी गई है।

ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में शहाबुद्दीन गोरी के आक्रमणों के दौरान भारत आए थे और उनके साथ विदेशी विजय और धर्मांतरण अभियानों का संबंध था। उनकी दरगाह को संस्थागत रूप से मान्यता बहुत बाद में मिली।

संप्रभुता और संविधान के मूल्यों का उल्लंघन

ऐतिहासिक अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती उन विदेशी आक्रमणों से जुड़े थे जिन्होंने दिल्ली और अजमेर पर विजय प्राप्त की और स्थानीय जनसंख्या का दमन किया। ऐसे व्यक्ति को औपचारिक श्रद्धांजलि अर्पित करना संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल्यों का उल्लंघन है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय अखंडता। यह जनता की इच्छा की अवहेलना भी है।