सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने न्यायाधीशों की नियुक्तियों को दी मंजूरी

न्यायिक नियुक्तियों का नया दौर

सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने न्यायिक नियुक्तियों के एक महत्वपूर्ण चरण में कई उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्थायी और नए कार्यकाल के लिए नामों को स्वीकृति दी है। यह उच्च न्यायपालिका को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

न्यायाधीशों की नियुक्तियों की सिफारिश

दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और कर्नाटक सहित छह उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पद के लिए कई अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। भारत के प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता में सोमवार को हुई तीन सदस्यीय कॉलेजियम की बैठक में न्यायिक अधिकारी विमल कुमार यादव को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस बैठक में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ भी शामिल थे।

बंबई उच्च न्यायालय के लिए नियुक्तियाँ

कॉलेजियम ने बंबई उच्च न्यायालय के लिए तीन अधिवक्ताओं की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। सोमवार को पारित प्रस्तावों को देर रात उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। अधिवक्ताओं अजीत भगवानराव कडेथांकर, आरती अरुण साठे और सुशील मनोहर घोडेश्वर के नामों को बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सिफारिश की गई।

कर्नाटक और कलकत्ता उच्च न्यायालय की नियुक्तियाँ

कॉलेजियम ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश गुरुसिद्धैया बसवराज को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया। इसके अलावा, कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन और न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रे को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई।

अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ

कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश रवींद्र कुमार अग्रवाल की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए चार अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया।

स्थायी न्यायाधीशों की सूची

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
न्यायमूर्ति हरिनाथ नुनेपल्ली
न्यायमूर्ति किरणमयी मांडव
न्यायमूर्ति सुमति जगदम
न्यायमूर्ति न्यापति विजय
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल
कर्नाटक उच्च न्यायालय
न्यायमूर्ति गुरुसिद्धैया बसवराज
कलकत्ता उच्च न्यायालय
न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन
न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रे
कॉलेजियम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के सात अतिरिक्त न्यायाधीशों के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाने की सिफारिश भी की है।