सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की नई सैलरी संरचना

सरकारी नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी

सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जो महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ था। अब यह जानना जरूरी है कि यह कब लागू होगा और सैलरी में कितनी वृद्धि होगी। यदि आपकी मासिक आय 45,000 रुपये है, तो सोचिए कि यह कितनी बढ़ सकती है – संभवतः हजारों की जगह दहाई के हजारों में। लेकिन क्या यह सच में होगा? और यदि हां, तो कितना लाभ होगा? आइए, इसे सरल गणना के माध्यम से समझते हैं।

वेतन आयोग सैलरी का निर्धारण कैसे करता है?

हर बार की तरह, इस बार भी आयोग केवल सैलरी की जांच नहीं करेगा, बल्कि भविष्य में भुगतान की पूरी प्रक्रिया को निर्धारित करेगा। आयोग की रिपोर्ट के बाद ही सरकार फिटमेंट फैक्टर पर निर्णय लेती है। यह वही फैक्टर है जो कर्मचारियों की मूल वेतन और पेंशनर्स की पेंशन को बढ़ाता है। सरल शब्दों में, यह एक गुणा करने वाला नंबर है – जितना बड़ा फैक्टर, उतनी अधिक आय।

फिटमेंट फैक्टर क्या है और यह कैसे काम करता है?

मान लीजिए, किसी कर्मचारी की मूल वेतन 35,000 रुपये है। यदि 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो नई सैलरी होगी 35,000 × 2.57 = 89,950 रुपये। अब 8वें आयोग में यदि यह 2.0 से 2.5 के बीच होता है, तो वही सैलरी 70,000 से 87,500 रुपये तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि सैलरी में 30,000 रुपये से अधिक की वृद्धि हो सकती है।

45,000 रुपये की सैलरी पर 8वें आयोग का प्रभाव

यदि आपकी मासिक आय 45,000 रुपये है, तो इसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता (डीए), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य भत्ते शामिल हैं। मान लीजिए कि मूल वेतन 18,000 रुपये है। 7वें आयोग में इसे 2.57 से गुणा किया गया था। यदि 8वें में यह 3.0 या 3.1 तक बढ़ता है, तो नई मूल सैलरी 54,000 से 56,000 रुपये हो सकती है।

अब यदि इसमें 35-42% डीए और अन्य भत्ते जोड़ दिए जाएं, तो कुल सैलरी 78,000 से 85,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि सामान्य 45,000 रुपये कमाने वाले सरकारी कर्मचारी को हर महीने 30,000 से 40,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?

7वां वेतन आयोग 2016 से प्रभावी है और आमतौर पर हर 10 साल में नया आयोग आता है। इसलिए, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2028 से लागू हो सकता है। हालांकि, वित्त मंत्रालय से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।