सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि: क्या होगा ईद से पहले?
महंगाई भत्ते की स्थिति
भारत में लगभग 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी हैं। सरकार समय-समय पर इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि करती है।
केंद्र सरकार हर साल दो बार डीए और डीआर में वृद्धि करती है। आमतौर पर, जनवरी से जून तक की वृद्धि की घोषणा होली के समय और जुलाई से दिसंबर तक की वृद्धि की घोषणा दिवाली से पहले की जाती है। इस वर्ष, होली के बाद भी महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा नहीं की गई है।
कैबिनेट बैठक का महत्व
कर्मचारियों के डीए और डीआर में वृद्धि की आधिकारिक घोषणा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में होती है। आमतौर पर, यह बैठक होली से पहले आयोजित की जाती है। हालांकि, इस बार सरकारी प्रक्रिया में देरी के कारण बैठक अभी तक नहीं हुई है। इस सप्ताह के भीतर बैठक आयोजित होने की संभावना है।
7वें वेतन आयोग का प्रभाव
भारत सरकार हर दस साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है। वर्तमान में, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं, और इस वर्ष के अंत में इसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। कर्मचारियों को डीए में वृद्धि का लाभ इसी आयोग की सिफारिशों के अनुसार मिलेगा।
ईद से पहले की संभावित वृद्धि
केंद्र सरकार इस सप्ताह केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए में वृद्धि की घोषणा कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को ईद के त्योहार पर एक उपहार मिल सकता है। ईद का त्योहार 31 मार्च और 1 अप्रैल को मनाया जाएगा।
डीए की वर्तमान स्थिति
वर्तमान में, केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 53 प्रतिशत डीए प्रदान कर रही है। पिछले साल अक्टूबर में, डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।
इस बार, डीए में 2 से 4 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। यदि 2 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो डीए 55 प्रतिशत हो जाएगा। 3 प्रतिशत की वृद्धि पर यह 56 प्रतिशत और 4 प्रतिशत की वृद्धि पर 57 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।
सैलरी और पेंशन में वृद्धि
डीए में वृद्धि का सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा। न्यूनतम सैलरी, जो 7वें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये प्रति माह है, में भी वृद्धि होगी।
यदि 2 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो न्यूनतम सैलरी 18,360 रुपये होगी। 3 प्रतिशत की वृद्धि पर यह 18,540 रुपये और 4 प्रतिशत की वृद्धि पर 18,720 रुपये हो जाएगी।
इसके साथ ही, पेंशन में भी वृद्धि की संभावना है। 2 प्रतिशत की वृद्धि पर न्यूनतम पेंशन 13,950 रुपये, 3 प्रतिशत पर 14,040 रुपये और 4 प्रतिशत पर 14,130 रुपये तक पहुंच जाएगी।