सरकार ने शुरू की कर्मचारी नामांकन योजना 2025, PF रजिस्ट्रेशन हुआ आसान

कर्मचारी नामांकन योजना 2025

कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को कर्मचारी नामांकन योजना 2025 (Employee Enrollment Scheme 2025) का उद्घाटन किया। इस योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है ताकि वे स्वेच्छा से अपने सभी योग्य कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में शामिल करें।

योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2025 से

यह योजना 1 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गई है। इसके अंतर्गत, यदि किसी नियोक्ता ने पहले कर्मचारी के वेतन से ईपीएफ का हिस्सा नहीं काटा है, तो उसे अब उस हिस्से का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल ₹100 का नाममात्र जुर्माना देना होगा। श्रम मंत्रालय ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में कार्यबल को औपचारिक रूप में लाना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।

ईपीएफओ: एक भरोसेमंद सुरक्षा प्रणाली

मंत्री मांडविया ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि ईपीएफओ केवल एक फंड नहीं है, बल्कि यह भारत के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा पर भरोसे का प्रतीक है। इसे दक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हर सुधार का प्रभाव सीधे श्रमिकों की जिंदगी पर पड़ना चाहिए, और यह तभी संभव है जब हम बदलाव को सरल भाषा और स्पष्ट व्यवस्था में लागू करें।

जल्द लॉन्च होगा EPFO 3.0 प्लेटफॉर्म

केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति ने बताया कि EPFO 3.0 प्लेटफॉर्म जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, जो कार्यप्रणाली को और तेज, पारदर्शी और सुलभ बनाएगा। उन्होंने कहा कि सरल निकासी प्रक्रिया और विश्वास योजना जैसी नई पहलों से नियोक्ताओं के लिए अनुपालन आसान हुआ है। हमारा ध्यान भरोसे को मजबूत करना, कवरेज बढ़ाना और हर कर्मचारी को प्रगति का साझेदार बनाना है।

ईपीएफओ की नई डिजिटल सेवाएं

हाल ही में ईपीएफओ ने कई नई सेवाएं शुरू की हैं, जिनमें सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम, आधार और फेस ऑथेंटिकेशन, और अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) सिस्टम शामिल हैं। इनसे 7 करोड़ से अधिक ग्राहकों को डिजिटल और सुगम सेवाएं मिलेंगी।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना का महत्व

श्रम सचिव वंदना गुर्नानी ने बताया कि ईपीएफओ प्रधानमंत्री की विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह योजना देश में 3.5 करोड़ नई नौकरियों को बढ़ावा देने और औपचारिक रोजगार को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।