संसद में हंगामे के बीच 'ऑपरेशन सिंदूर' पर चर्चा की तैयारी

संसद का हंगामा और चर्चा का स्थगन

नई दिल्ली, 28 जुलाई: संसद के दोनों सदनों को सोमवार को विपक्षी सांसदों द्वारा लगातार नारेबाजी और व्यवधान के कारण दोपहर तक स्थगित कर दिया गया।

लोकसभा में स्थिति विशेष रूप से तनावपूर्ण रही, जब विपक्षी सदस्य सदन के बीच में पहुंच गए, नारेबाजी करने लगे और पर्चे फेंकने लगे, जिससे अध्यक्ष ओम बिरला को हस्तक्षेप करना पड़ा।

जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, अध्यक्ष बिरला ने विरोध कर रहे सांसदों को फटकार लगाते हुए कहा, "माननीय सदस्यों, क्या आप सदन को बाधित करना चाहते हैं? क्या आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? आपने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए। तो फिर आप सदन को ऐसा करने से क्यों रोक रहे हैं?"

उन्होंने सीधे विपक्ष के नेता राहुल गांधी से कहा, "विपक्ष के नेता, कृपया अपने पार्टी के सदस्यों को समझाएं। उन्हें सदन में पर्चे फेंकने के लिए नहीं भेजा गया है। क्या आप इस तरह का व्यवहार करना चाहते हैं? देश देखेगा कि आपने व्यक्तिगत रूप से प्रश्नकाल को बाधित किया, तख्तियां उठाईं, पर्चे फेंके और नारे लगाए।"

बार-बार चेतावनियों के बावजूद, हंगामा जारी रहा, जिसके परिणामस्वरूप अध्यक्ष ने सदन को दोपहर तक स्थगित कर दिया। इसी तरह, राज्यसभा को भी दोपहर तक स्थगित कर दिया गया।

यह स्थगन 'ऑपरेशन सिंदूर' पर महत्वपूर्ण 16 घंटे की बहस से कुछ घंटे पहले आया है, जो सत्र का एक निर्णायक क्षण माना जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बहस की शुरुआत करेंगे, जिसमें सरकार के उद्देश्यों और परिणामों पर चर्चा होगी।

उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी होंगे, जो पहलगाम आतंकवादी हमले और भारत की बाद की सैन्य कार्रवाइयों पर सरकार की स्थिति प्रस्तुत करेंगे।

भाजपा के प्रमुख सांसद, जैसे अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे, भी इस सत्र में बोलेंगे, जो सरकार के रुख को मजबूत करेंगे।

विपक्ष की ओर से, कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मलिकार्जुन खड़गे इस बहस में प्रतिकूल दृष्टिकोण पेश करेंगे।

उनके साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कई अन्य विपक्षी नेता भी होंगे, जो ऑपरेशन की पारदर्शिता, कार्यान्वयन और प्रभाव पर सवाल उठाने की संभावना रखते हैं।

इस बहस के महत्व को देखते हुए, कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए तीन दिन का व्हिप जारी किया है, जिसमें सदन में उनकी उपस्थिति अनिवार्य की गई है।