संसद में विपक्ष का हंगामा जारी, कई विधेयक हुए पारित

मानसून सत्र के 16वें दिन भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि, इस हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। विपक्षी सांसदों के शोर के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित होने के बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए रोक दी गई। इसी तरह, राज्यसभा में भी हंगामे की स्थिति बनी रही। राज्यसभा में भाजपा और अन्य दलों के सदस्यों ने मणिपुर में शांति और स्थिरता की आवश्यकता पर जोर दिया, साथ ही विस्थापित लोगों के पुनर्वास की मांग की। बीजद ने राज्य को वित्तीय सहायता देने की भी मांग की।

 

- राज्यसभा में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच तीन विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं, सदन के नेता जे पी नड्डा ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा आवश्यक है, लेकिन सदन को बंधक नहीं बनाया जा सकता। 

- लोकसभा ने सोमवार को आयकर संबंधी एक नए विधेयक को स्वीकृति दी, जो आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर विपक्ष के सदस्यों की नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025 को पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से अनुमोदित किया। इस विधेयक में प्रवर समिति की अधिकांश सिफारिशें शामिल की गई हैं। लोकसभा ने कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025 को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य एकीकृत पेंशन योजना के अंशधारकों को कर छूट प्रदान करना है।

- संसद ने गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के लिए सीट आरक्षित करने के प्रावधान वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दी। राज्यसभा ने इस विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित किया, जबकि लोकसभा इसे पहले ही स्वीकृत कर चुकी थी। 

- वाणिज्यिक जलपोतों के स्वामित्व की पात्रता मानदंडों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसरों का विस्तार करने के प्रावधान वाले ‘वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2024’ को भी संसद की मंजूरी मिल गई। यह विधेयक लोकसभा में छह अगस्त को पारित किया गया था। राज्यसभा ने इसे ध्वनिमत से मंजूरी दी, जबकि विपक्षी सदस्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति न दिए जाने पर विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए।

 

- लोकसभा ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किया। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये विधेयक देश में एक पारदर्शी, जवाबदेह और विश्व स्तरीय खेल वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।