संसद में विपक्ष का हंगामा, कई विधेयक पारित

संसद का मानसून सत्र जारी है, और आज इसका 17वां दिन था। विपक्ष ने फिर से जोरदार हंगामा किया, खासकर बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर। इस हंगामे के बीच, दोनों सदनों में कई विधेयकों को पारित किया गया। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस भी हुई। लोकसभा में विपक्ष का प्रदर्शन भी काफी जोरदार रहा।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन में कागज़ फेंकने और नारेबाज़ी की गई, जो कि अस्वीकार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सदन सभी का है और इसे नियमों के अनुसार चलाया जाएगा, न कि विपक्ष की मनमानी से। वहीं, चेयर पर मौजूद जगदंबिका पाल ने कहा कि सदन में जो हुआ, वह सदस्यों की जिम्मेदारी नहीं है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को पद से हटाने का प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके खिलाफ जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। बिरला ने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, इसलिए उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। समिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बी वी आचार्य शामिल होंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में आयकर विधेयक, 2025 और कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा का उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि एक लाख रुपये प्रति माह कमाने वालों को आयकर नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि करों से जुड़े नियमों को सरल बनाया जा रहा है। राज्यसभा ने इन विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 को संसद से मंजूरी मिल गई। राज्यसभा ने इन विधेयकों को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित किया।

लोकसभा ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 को विपक्ष के हंगामे के बीच पारित किया। खान और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पेश किया। वित्त मंत्री ने बताया कि भारतीय बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा बढ़ाने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का कोई कानून नहीं बनाएगी। उन्होंने बताया कि यह राज्य विधानमंडल का विशेष अधिकार है।

लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के संबंध में दो विधेयकों का अध्ययन कर रही संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। यह प्रस्ताव सदन ने ध्वनिमत से पारित किया।