संसद में बजट सत्र: मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। कांग्रेस ने सरकार पर कॉरपोरेट कर में छूट देने का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने आत्महत्या के मामले में सीबीआई जांच का आश्वासन दिया। वित्त मंत्री ने नए विधेयक पेश किए, जबकि राज्यसभा में डेटा सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकारों पर भी चर्चा हुई। जानें इस सत्र में और क्या महत्वपूर्ण बातें हुईं।
 | 
संसद में बजट सत्र: मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की

संसद का बजट सत्र

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर अपने विचार साझा किए। सोमवार को दोनों सदनों में स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोकसभा की बैठक की शुरुआत में अध्यक्ष ओम बिरला ने इन शहीदों की वीरता और देशभक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके बलिदान ने एक स्वतंत्र और सशक्त राष्ट्र की नींव रखी। राज्यसभा में सभापति सी पी राधाकृष्णन ने भी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि आज हम जो स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं, वह उनके बलिदान का परिणाम है।


लोकसभा की कार्यवाही

प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने भारत के सामने कई अप्रत्याशित चुनौतियाँ खड़ी की हैं, लेकिन सरकार स्थिति को संभालने के लिए तैयार है। उन्होंने सदन में कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी न हो। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के पास 53 लाख मीट्रिक टन का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की सुरक्षा के लिए सरकार ने पिछले एक दशक में कई कदम उठाए हैं, जैसे खाद की उपलब्धता और घरेलू उत्पादन को बढ़ाना।


कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस के अमर सिंह ने केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पर आरोप लगाया कि वह कॉरपोरेट कर में छूट दे रही है, जिससे निजी कंपनियाँ आम जनता से कम कर चुका रही हैं। उन्होंने वित्त विधेयक, 2026 पर चर्चा करते हुए कहा कि इसमें कई रियायतें दी गई हैं, लेकिन ये केवल बड़े लोगों के लिए हैं।


गृह मंत्री का बयान

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि यदि पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के एक अधिकारी की आत्महत्या के मामले में प्रदेश के सांसद पत्र लिखते हैं, तो वह इस मामले की सीबीआई जांच कराने का आदेश देंगे।


वित्त मंत्री का विधेयक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कॉर्पोरेट विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 और कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करना है। इस विधेयक को पेश करने के बाद सदन ने इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का निर्णय लिया।


शिक्षा नीति पर स्पष्टीकरण

केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किसी राज्य पर हिंदी या अन्य भाषाएँ नहीं थोप रही है।


राज्यसभा की कार्यवाही

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में भारत की अमेरिका के नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन ‘पैक्स सिलिका’ की सदस्यता पर चिंता जताई और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारतीय नागरिकों की डेटा सुरक्षा पर खतरा हो सकता है।


उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा

आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने राज्यसभा में मोबाइल फोन के प्लान के अनुसार डेटा के उपयोग की व्यवस्था की मांग की। उन्होंने कहा कि यह केवल डेटा की ही नहीं, बल्कि उपभोक्ता के अधिकार की भी बात है।


पूर्व प्रधानमंत्री का बयान

राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक ‘परिपक्व राजनीतिक नेता’ बताया और कहा कि 2014 में उन्होंने मोदी के कहने पर लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा देने का निर्णय वापस लिया था।