संसद में गतिरोध समाप्त करने की कोशिश, गृह मंत्री शाह के जवाब की मांग

सोमवार को मॉनसून सत्र के अंतिम सप्ताह की शुरुआत के साथ, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। रिजिजू ने संसद परिसर में मीडिया को बताया कि सरकार ने विस्तृत चर्चा का प्रस्ताव रखा है, लेकिन विपक्ष को सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को गृह मंत्री का जवाब सुनना चाहिए और चर्चा में भाग लेना चाहिए।

 

केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार छात्र आंदोलन और उससे संबंधित गतिविधियों पर गहन चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जब चर्चा चल रही हो, तो विपक्ष को गृह मंत्री के बयान को बाधित नहीं करना चाहिए। उन्हें गृह मंत्री और सरकार का जवाब सुनना चाहिए। एक बार चर्चा शुरू हो जाए, तो उस पर विस्तार से बात करनी चाहिए।

 

विपक्ष ने बार-बार संसद में शाह की अनुपस्थिति को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री की अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि 20 जुलाई को हुई हिंसा के लिए वे जिम्मेदार थे, जब 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रदर्शनकारियों ने 'चलो संसद' मार्च निकाला था। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि उन्हें गृह मंत्री के बयान की कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो चर्चा हुई है, वह खासकर छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और बर्बरता पर है। हमें इस बारे में कोई ठोस जवाब नहीं मिला है कि गृह मंत्री इस पर बोलेंगे या नहीं।

 

सरकार ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वे अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

 

पूरे INDIA गठबंधन ने इस मुद्दे पर गांधी का समर्थन किया है और बार-बार संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास किया है। पहले दिन, विपक्षी सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर संसद के मकर द्वार के सामने प्रदर्शन किया और शाह के खिलाफ नारे लगाए। बाद में, गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जब तक शाह जवाब नहीं देते, तब तक संसद में गतिरोध बना रहेगा। अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इस बात को दोहराया। संसद का मॉनसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त होगा।