संसद का बजट सत्र: LPG संकट और विधेयकों पर चर्चा

बजट सत्र का समापन

बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला सप्ताह आज समाप्त हो गया है। संसद के दोनों सदनों को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। शुक्रवार को सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग करते हुए नोटिस दिए। विपक्ष ने एलपीजी संकट के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। विपक्षी दलों ने केंद्र से देश के विभिन्न हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर की कमी को दूर करने के लिए तात्कालिक कदम उठाने की मांग की, जबकि सत्ताधारी दल ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। राज्यसभा में 18 निजी विधेयक पेश किए गए, जिनमें वरिष्ठ नागरिकों के योगदान से संबंधित एक विधेयक भी शामिल है। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि आठ विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द किया जाए।

लोकसभा की कार्यवाही

लोकसभा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक लाख करोड़ रुपये का आर्थिक स्थिरीकरण कोष सरकारी योजनाओं को प्रभावित किए बिना मौजूदा वैश्विक संकट जैसी स्थितियों में देश को आर्थिक झटकों का सामना करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि यह कोष पश्चिम एशिया में चल रहे संकट जैसी आकस्मिक वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक 'बफर' के रूप में कार्य करेगा।

वित्त मंत्री ने हल्के-फुल्के अंदाज में उत्तर प्रदेश के नगीना निर्वाचन क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी के सांसद को सलाह दी कि वे अपना नाम चंद्रशेखर 'रावण' की जगह चंद्रशेखर 'विदुर' रखें। उन्होंने कहा कि विदुर का नाम महाभारत में एक सम्मानित व्यक्तित्व के रूप में लिया जाता है।

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने बताया कि भारत के महापंजीयक कार्यालय ने गंगोता समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए बिहार सरकार के प्रस्ताव का औचित्य बताने को कहा है।

राज्यसभा की कार्यवाही

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार अच्छे स्लोगन बनाने में सभी देशों से आगे निकल चुकी है, लेकिन वास्तविकता में ठोस परिणाम नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े स्लोगन बनाने के बावजूद भारत बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है।

आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने निजी अस्पतालों में महंगे इलाज और बीमा कंपनियों द्वारा मरीजों के दावों को मनमाने तरीके से खारिज करने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस पर अंकुश लगाना आवश्यक है।

कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने कृषि बीमा योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को संकट के समय उचित राहत नहीं मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों के दावों का समय पर और उचित भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।