शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में पेश किया रोजगार एवं आजीविका मिशन विधेयक, 2025

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में 'विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025' को प्रस्तुत किया। यह नया विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) 2005 की जगह लेगा। चौहान ने बताया कि इस कानून के तहत अब 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी, जो पहले के 100 दिनों से अधिक है। उन्होंने कहा, 'मैं आपको विधेयक संख्या 3 के बारे में बताना चाहता हूं, जिसे भारत में 2005 में लागू किया गया था। और अब, विकसित भारत रोजगार एजेंसी (एमएजी) के लिए 2025 में गारंटी मिशन अनुदान के बारे में।'

शिवराज ने कहा कि सदन लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। उन्होंने प्रतिपक्ष के सदस्यों से निवेदन किया कि वे उनका जवाब ध्यानपूर्वक सुनें; वे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। मंत्री ने कहा कि 'विकसित भारत - जी राम जी बिल' विकसित भारत के लिए और विकसित गांवों के निर्माण के लिए है। यह विधेयक महात्मा गांधी जी के स्वावलंबी, गरीबी मुक्त और रोजगार युक्त गांव बनाने के उद्देश्य से है। इसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा कि ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ देश में रामराज्य लाने और महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए लाया गया है।

विधेयक पर चर्चा करते हुए भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रभु राम के इच्छानुसार मंदिर का निर्माण हुआ और अब वह चाहते हैं कि गांव विकसित हों। उन्होंने कहा, 'यह विधेयक रामराज्य लाने के लिए लाया गया है, गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए।' अग्रवाल ने मुख्य विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने गांधी जी को केवल एक ब्रांड के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि (प्रधानमंत्री) नरेन्द्र मोदी ने उनके सपनों को साकार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मनरेगा को केवल जेब भरने का साधन बना दिया था। अग्रवाल ने कहा कि ‘जी राम जी’ से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और गांवों का चौतरफा विकास होगा, साथ ही भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से हिंदुत्व और सनातन की भावना उभरकर सामने आई है।