शिवराज सिंह चौहान का विपक्ष पर हमला: ग्रामीण रोजगार योजनाओं का नाम बदलने का आरोप
राज्यसभा में चौहान का बयान
केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने ग्रामीण रोजगार योजनाओं के नाम परिवर्तन को लेकर विपक्ष पर छोटी राजनीति करने और मोदी सरकार के तहत गरीबों को मिलने वाले वास्तविक लाभों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (जिसे पहले एनआरईजीए कहा जाता था) में किए गए परिवर्तनों पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए चौहान ने कहा कि यह योजना महात्मा गांधी के नाम के बिना शुरू की गई थी। उनका दावा था कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए बाद में उनका नाम जोड़ा।
गांधी परिवार का नामकरण
चौहान ने बताया कि कई योजनाओं का नाम गांधी परिवार के पूर्व प्रधानमंत्रियों - जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी - के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि इससे एक परिवार की छवि को बढ़ावा मिलता है। जब कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उदाहरण देकर इसका खंडन किया, तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि इसका नामकरण एक निजी संस्था द्वारा किया गया था, न कि सरकारी धन से।
पश्चिम बंगाल के लिए धनराशि का मुद्दा
चौहान ने पश्चिम बंगाल के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवंटित धनराशि का मुद्दा उठाकर बहस को और बढ़ा दिया। तृणमूल कांग्रेस सांसद सुखेन्दु शेखर रॉय ने पूछा कि क्या सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को राज्य को लंबित धनराशि जारी करने का निर्देश दिया है। प्रमुख पहलों का बचाव करते हुए, चौहान ने गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना की प्रशंसा की। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कांग्रेस से पूछा कि आपने किसकी गरीबी दूर की? आप तो केवल वोट बैंक की राजनीति में लगे रहे।
महापुरुषों का सम्मान
चौहान ने कहा कि वह महापुरुषों का सम्मान करते हैं और उनके नाम का आदर करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस ने नेता जी सुभाषचंद्र बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, भगत सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर कितनी योजनाओं का नाम रखा है? उन्होंने बताया कि बजट में 95,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान वीबी जी राम जी योजना के लिए किया गया है। राज्य सरकारों ने भी अपने बजट में योजना के लिए प्रावधान किए हैं।
आर्थिक स्थिति में सुधार
चौहान ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है, और केंद्र के साथ-साथ राज्य भी आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों को उनकी हिस्सेदारी भी दे रहा है। उन्होंने बताया कि वीबी जी राम जी योजना के लिए झारखंड में बजट में 1986 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पंजाब में 610 करोड़ 40 लाख रुपये, जम्मू कश्मीर में 216 करोड़ रुपये और हिमाचल प्रदेश में योजना के लिए 143 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये सभी राज्य हैं जहां हमारी पार्टी की सरकार नहीं है।